पदवी शिक्षणही तीन स्तरात; आंतरविद्याशाखीय शिक्षणावर भर मुंबई : विज्ञान, कला, वाणिज्य, अभियांत्रिकी अशा शाखांमध्ये विभागणी झालेल्या उच्च शिक्षणात नव्या शिक्षण धोरणानुसार लवचीकता येणार आहे. वर्षांनुवर्षे विषय विभागणीतून या शाखांमध्ये तयार झालेल्या भिंती मोडीत काढून आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाला धोरणात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पदवी शिक्षणाच्या कालावधीचीही तीन टप्प्यांत विभागणी करण्यात आली असून पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षी शिक्षण सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांलाही त्याने अवगत केलेल्या कौशल्यानुसार प्रमाणपत्र किंवा पदविकेची मान्यता मिळणार आहे. बारावीनंतर शाखा निवड करून त्याच शाखेतील विषयांचे शिक्षण घेण्याची सक्ती सद्य:स्थितीतील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत आहे. नव्या शिक्षण धोरणात मात्र विषय निवडीबाबत अधिक लवचीकता आहे. आंतरविद्याशाखीय शिक्षणावर धोरणात अधिक भर देण्यात आला आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान शाखांच्या पदवी शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना कला, मानव विज्ञान, वाणिज्य अशा शाखांमधील विषयांचेही शिक्षण घेता येईल. त्याचप्रमाणे कला, मानव विज्ञान विषयांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील विषय निवडता येतील. पदवी अभ्यासक्रमही तीन टप्प्यांत पदवी अभ्यासक्रमाचा एकूण कालावधी हा तीन किंवा चार वर्षांचा असेल. सध्या एकसंध असलेल्या पदवी अभ्यासक्रमाचीही तीन टप्प्यांत विभागणी करण्यात आली आहे. यातील कोणताही टप्पा पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांला रोजगाराची संधी मिळू शकेल. पहिले वर्ष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांला प्रमाणपत्र दिले जाईल. दुसरे वर्ष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांला पदविका दिली जाईल आणि त्यानंतर तिसरे किंवा चौथे वर्ष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांला पदवी दिली जाईल. पदवी अभ्यासक्रमातही संशोधनाचा समावेश करण्यात आला आहे. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम ‘संशोधनासह पदवी’ अशा स्वरूपातही पूर्ण करता येईल. विद्यार्थ्यांने एखाद्या विषयात सखोल संशोधन केले असल्यास त्याला अशी पदवी मिळू शकेल. या विद्यार्थी पीएच.डी प्रवेशासाठी पात्र ठरतील. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातही लवचीकता आणण्यात आली आहे. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम एका वर्षांचा असेल तर तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा असेल. याशिवाय पाच वर्षांच्या सामायिक (इंटिग्रेटेड) अभ्यासक्रमाचाही पर्याय विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. ‘अ‍ॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडीट्स’ उच्च शिक्षणात श्रेयांक पद्धत आता देशभर अवलंबण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीने, आवडीने शिक्षण घेण्याची मुभा देणे हा श्रेयांक प्रणालीचा उद्देश आहे. या शिक्षण धोरणात श्रेयांक प्रणालीबाबत अधिक स्पष्टता आणण्यात आली आहे. ‘अ‍ॅकॅडमिक क्रेडीट बॅंक’ अशी संकल्पना धोरणात मांडण्यात आली आहे. विद्यार्थी वेगवेगळ्या विषयांत आणि संस्थांमधून मिळवलेले श्रेयांक या बँकेत साठवू शकतात. त्या मिळवलेल्या श्रेयांकानुसार विद्यार्थ्यांना पदवी देण्यात येईल. त्यानुसार ऑनलाइन, मुक्त विद्यापीठातून मिळालेले श्रेयांकही विद्यार्थ्यांना पदवी मिळवण्यासाठी उपयोगी ठरतील. एमफिल बंद होणार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमानंतर आणि पीएच.डी पूर्वी एम.फिल या पदवीचाही एक टप्पा सद्य:स्थितीत आहे. एम.फिलही संशोधनावर आधारित पदवी आहे. गेल्या काही वर्षांत एम.फिलपेक्षा विद्यार्थी पीएच.डीला अधिक प्राधान्य देत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांच एम.फिलचे महत्त्व काहीसे कमी झाले आहे. नव्या धोरणानुसार एम.फिल ही पदवी बंद करण्यात येणार आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षा कायम शैक्षणिक रचना एकूण बदलण्यात आली असली तरी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा नव्या शिक्षण धोरणातही कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. ‘सध्याची परीक्षा पद्धत ही खासगी शिकवण्यांना खतपाणी घालणारी असून ती घातक आहे,’ अशी टिप्पणी मसुद्यात करण्यात आली आहे. परीक्षांचे महत्व कमी करण्यासाठी त्याच्या रचनेत काही बदल करण्यात येणार आहेत. या परीक्षा स्मरणशक्ती, पाठांतर यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत कौशल्यांचे मूल्यमापन करणाऱ्या असाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यासाठी वार्षिक परीक्षा, सत्र परीक्षा किंवा विविध टप्प्यांत राज्यमंडळे परीक्षा घेऊ शकतील. काही विषयांच्या परीक्षा पद्धतीत बदल करून लघुउत्तरी आणि दीघरेत्तरी प्रश्न अशा दोन टप्प्यांत परीक्षा घेता येईल. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीपुस्तकातही बदल करण्यात येणार आहे. परीक्षेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाबरोबरच प्रकल्प, स्पर्धा, उपक्रम या माध्यमातून करण्यात आलेले मूल्यांकन आणि त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या स्वमूल्यांकनाच्या माध्यातून त्यांच्या वार्षिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात येईल. वर्षांतून परीक्षा देण्याच्या दोन संधी विद्यार्थ्यांना दिल्या जातील. शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून मूल्यांकनातील बदल अमलात आणण्याचे मसुद्यात नमुद केले आहे. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करावे याचे निकष निश्चित करणे, मूल्यमापनाचा दर्जा राखणे यासाठी ‘परख’ ही नवी यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद’ स्थापन करण्यात येईल. ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’चा पर्याय शाळा बंद करण्याऐवजी एकमेकांकडील शिक्षक, सुविधा वापरता येतील अशा प्रकारे शाळांचे गट (स्कूल कॉम्प्लेक्स) तयार करण्यात यावेत, असा उपाय मसूद्यात सुचवण्यात आला आहे. शाळा प्रत्यक्ष एकत्र न करता सुविधा सामायिक स्वरुपात वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जवळपासच्या ३० शाळांना एकत्र सुविधा वापरता येतील. कमी पटाच्या शाळेमध्ये शिक्षणासाठी पोषक वातावरण तयार होत नाही. जवळपासच्या लहान शाळांचा समूह करून एकमेकांत सुविधा आणि शिक्षकांचे आदान प्रदान व्हावे. या कॉम्प्लेक्समध्ये पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतचे सर्व वर्ग असतील. किमान एक माध्यमिक शाळा, एक व्यवसाय शिक्षण संस्था, प्रौढ शिक्षण संस्था असावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. स्थानिक भाषेतून शिक्षण विद्यार्थ्यांना पाचवीपर्यंत त्यांच्या स्थानिक भाषेतून शिक्षण दिले जावे असे धोरण आखण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पुढील सर्व स्तरावरील पाठय़पुस्तकेही स्थानिक भााषेतून उपलब्ध करून देण्यात यावीत असे नमूद करण्यात आले आहे. उच्चशिक्षणातही स्थानिक भाषांमधील शिक्षण साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर त्रिभाषा सूत्र अंतिम मसुद्यातून वगळण्यात आले आहे. स्थानिक भाषा, इंग्रजी याबरोबर हिंदीही बंधनकारक करण्याच्या तरतुदीला यापूर्वी विरोध झाला होता. त्रिभाषा सूत्रानुसार कोणत्या भाषा शिकाव्यात याचा निर्णय राज्य आणि विद्यार्थ्यांवर सोपवण्यात आला आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणि पहिली-दुसरी या इयत्तांचा एकच टप्पा करण्यामागे कोणतेही सयुक्तिक कारण नाही. शिवाय नव्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षण हक्क कायद्याची तीव्रता कमी करावी, अशी कस्तुरीरंगन आयोगाची शिफारस होती. ती स्वीकारली गेली असेल तर ते सामाजिकदृष्टय़ा योग्य नाही. शिक्षणावरील खर्च ६ टक्के करणार हे गेली कित्येक वर्षे आपण ऐकतोय. १९६७ साली कोठारी आयोगाने तशी शिफारस केली होती. इतक्या वर्षांनी ही गोष्ट प्रत्यक्षात येत असली तरीही त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. शिक्षणावरील खर्च लवकरात लवकर ६ टक्के केला जाईल, असे मोघम विधान केले आहे. उच्च शिक्षणामध्ये संशोधनाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे, ही उत्तम गोष्ट आहे. विविध अभ्यासक्रमांसाठी विविध परिषदा (रेग्युलेटर्स) असणे ही अयोग्य बाब होती. नव्या धोरणानुसार एकच उच्च संस्था असेल ही चांगली गोष्ट आहे. - डॉ. नरेंद्र जाधव, माजी कु लगुरू केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आता शैक्षणिक संस्था एकमेकांना सहकार्य करून आपल्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतील. त्यामुळे शहरातील लहान संस्थांना मदत होईल असे वाटते. मैदाने, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय यांचा सामायिक वापर होऊ शकतो. शिक्षक आणि प्राध्यापकांचे आदानप्रदान शक्य होईल. शिक्षणातील नफेखोरीस पायबंद बसेल. या नवीन शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत आहे. मात्र, या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे, तरच त्याचे खऱ्या अर्थाने लाभ मिळतील. - डॉ. ए. पी. कुलकर्णी, विद्यापीठ विकास मंच महाराष्ट्र
