राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या आढाव्यात चिंता व्यक्त

देशातील मुस्लिम समाजाला लक्ष्य केले जात आहे, अशी चिंता राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने व्यक्त केले आहे. भाजपचे काही खासदार, आमदार, तथाकथित गोरक्षक आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी विराज झालेले योगी आदित्यनाथ यांच्या मुस्लिम समाजाच्या विरोधातील चिथावणीखोर वक्त्यव्याबद्दल खेद व्यक्त करुन अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

Difference Between Congress And BJP Manifestos Sankalp patra Nyay Patra
काँग्रेसच्या ‘महालक्ष्मी योजने’ला भाजपाकडून ‘लखपती दीदी’चं प्रत्युत्तर; काय आहेत जाहीरनाम्यात महिलांसाठीच्या योजना
Why Indian Muslims are banish from elections
भारतीय मुस्लीम निवडणुकीतून हद्दपार का?
43 percent Maratha women labour Report of the Backward Classes Commission
४३ टक्के मराठा महिला मजूर; मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल; सरकारी नोकऱ्यांतील प्रतिनिधित्वही कमी
ILO report
विश्लेषण : देशातील बेरोजगारांमध्ये ८३ टक्के तरुण! ILO च्या अहवालामध्ये आणखी कोणता धक्कादायक तपशील?

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने देशात मार्च २०१४ ते फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत विविध राज्यांमध्ये घडलेल्या जातीय-धार्मिक दंगली, मुस्लिम समाजावर झालेले हल्ले, याबाबतचा तसेच आयोगाच्या कामगिरीचा आढावा घेतला आहे. आयोगाच्या बैठकांमध्ये केलेले ठराव, त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, तत्कालीन अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री नजमा हेपतुल्ला, दिल्लीचे नायब राज्यपाल, केंद्रीय निवडणूक आयुक्त, यांना केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

देशात मे २०१४ नंतर राजकीय परिवर्तन होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आले. त्यानंतरच्या कालखंडातील घटनांवर आयोगाने प्रकाश टाकला आहे. या तीन वर्षांच्या कालावधीत आयोगाच्या १४५ बैठका झाल्या. आयोगाकडे ५७३३ तक्रार अर्ज आले होते, त्यापैकी ५६५७ अर्ज निकाली काढण्यात आले. आयोगाच्या १ सप्टेंबर २०१४ रोजी केलेल्या ठरावात देशात जातीय तणाव निर्माण केला जात असून, त्यामुळे अल्पसंख्यांकाच्या मनात भिती निर्माण झाली आहे, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतरच्या ३० डिसेंबर २०१४ च्या एका ठरावात धर्मातरांच्या घटनांची गंभीर दखल घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.  हिंदु संघटनांनी सुरु केलेल्या घरवापसी मोहिमेच्या पाश्र्वभूमीवर हा ठराव आहे. . २४ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये केलेल्या एका ठरावात मदर तेरेसा यांच्यावर झालेल्या टीकेचाही समाचार घेण्यात आला आहे.  उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले  योगी आदित्यनाथ व खासदार साक्षीमहाराज यांच्या मुस्लिमविरोधी वक्त्यांचाही आयोगाने समाचार घेतला आहे.  मुख्यमंत्री होण्याच्या आधीचे लव्ह जिहादच्या संदर्भात योगी आदित्यनाथ यांनी मुस्लिमांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले होते.

त्यासंदर्भातील ही टिप्पणी आहे. गायीचे मांस घरात ठेवल्याच्या संशयावरुन बिसहदा येथील अखलाक अहमद या मुस्लिम व्यक्तीला ठार मारल्याबद्दल आयोगाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. पुण्यात जून २०१४ रोजी अभियंता असलेल्या मोहसिन शेख याच्या खुनाचाही संदर्भ देत, अशा घटना घडवून देशात जातीय तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.

अहवालात काय?

अल्पसंख्याकांच्या विकासाबद्दलही काही ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र या आढाव्यात आयोगाचे अध्यक्ष व अन्य सदस्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन केलेल्या पाहणीच्या हवाला देत उत्तर प्रदेश, हरियाना, आसाम व महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजावर झालेल्या अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांची सविस्तर माहिती दिली आहे. हजारीबाग येथे रामनवमीच्या दिवशी मुस्लिमांच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या, त्यामुळे दंगल भडकली. हरियानातील मेवाट जिल्ह्य़ातील टिंगरेरी या गावात काही गुंडांनी मुस्लिम कुटुंबावर हल्ला केला, त्यात दोघांचा मृत्यू झाला, एका महिलेवर बलात्कार करण्यात आला, असे आयोगाने म्हटले आहे. गोरक्षकांनी जातीय जंगलीला चिथावणी दिल्याचा आरोप आयोगाने केला आहे.

मधु कांबळे, मुंबई</strong>