संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील सगळी अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २३ वर्षांपूर्वी दिले होते. मात्र विविध कारणांमुळे अद्यापही ही अतिक्रमणे पूर्णपणे हटवण्यात आणि अतिक्रमितांचे पुनर्वसन करण्यात आले नसल्याची हतबलता राष्ट्रीय उद्यानाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात व्यक्त केली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव १) यांनी उच्च न्यायालयात या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. २०१९ च्या पावसाळ्यात कुरार गावातील भिंत कोसळून झालेल्या अपघातात बरीच कुटुंबे बेघर झाली होती. त्यांनी पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी याचिका केली असून त्यावर रेपाळ यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यामध्ये त्यांनी याचिकाकर्त्यांचे पुनर्वसन का करण्यात आले नाही, उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणे हटवण्याचे आणि अतिक्रमितांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश २३ वर्षांपूर्वी देऊनही अद्याप का झाले नाही हे स्पष्ट केले. कांदिवली दुर्घटनेतील कुटुंबे ही वनजमिनीवर राहत होती आणि त्यांची पात्रता लक्षात न घेता राज्य सरकारने त्यांच्या पुनर्वसनासाठी १०० घरे बहाल केली. यातील ८२ कुटुंबांचे कांदिवली (पश्चिम) येथे पुनर्वसन करण्यात आले. तर २३ कुटुंबांचे माहुल येथे पुनर्वसन करण्यात येणार होते. मात्र माहुलमध्ये कोणाचेही पुनर्वसन करू नये, या न्यायालयाच्या २०१९ च्या आदेशामुळे हे पुनर्वसन शक्य झाले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे पुनर्वसन हे जागा उपलब्ध होईल तेव्हा केले जाईल, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला. तेवीस वर्षांपूर्वी न्यायालयाने आदेश दिले असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आहेत. पुनर्वसनाच्या प्रमाणापासून, निधीची आवश्यकता, अतिक्रमितांच्या कल्याण येथील पुनर्वसनास विरोध, चांदिवली येथील इमारती हवाई मार्गात येत असल्याने त्यातील पुनर्वसनाला नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (डीजीसीए) घेतलेला आक्षेप यामुळे अतिक्रमण हटवण्याच्या आणि पात्र अतिक्रमितांचे पुनर्वसनाची प्रक्रिया अंशत: पूर्ण झाली आहे. या सगळ्या कारणांमुळे चांदिवली येथे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सध्या तरी होऊ शकत नसल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. पुनर्वसनासाठी जागा वा घर उपलब्ध करून देण्याची मुंबई उपनगर व ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी, मुंबई पालिका, म्हाडा, झोपडपट्टी प्राधिकरण यांच्याकडे केली होती. मात्र त्यांच्याकडून अद्याप कोणतेही सहकार्य मिळालेले नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. २०१८ मध्ये राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने पुनर्वसनाचा मुद्दा निकाली काढला होता. त्यानुसार ४७ एकर जागा अतिक्रमितांसाठी बहुमजली इमारती बांधण्यासाठी व ४७ एकर जागेवर आदिवासींसाठी घरे बांधण्याचे म्हटले होते. म्हाडाने त्यानंतर निविदाही काढल्या होत्या, परंतु त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. आमच्यावर उद्यानाचे व्यवस्थापन आणि संवर्धनाची जबाबदारी आहे. शिवाय आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाची जबाबदारी ही आमच्याकडे अतिरिक्त जबाबदारी असल्याचेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगण्यात आले.
