राज्यातील ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ३० टक्के शेतमाल बाहेरील दोनपेक्षा अधिक राज्यांतून येतो त्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठीच्या पणन विभागामार्फत काढण्यात आलेल्या वटहुकूमाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. परिणामी बाजार समित्यांमध्ये निवडून आलेल्या संचालक मंडळाऐवजी सरकार नियुक्त बाजार समिती नेमण्यात येईल. त्यामुळे सहकारावरील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व मोडीत काढण्याचा भाजप सरकारचा डाव असल्याची टीका सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये कृषीमाल पणनविषयक नवीन कायदा केला होता. त्याचाच भाग म्हणून राज्य सरकारने पणन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी हा वटहुकूम काढण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, लातूर, नाशिकसारख्या बाजार समित्यांमध्ये अनेक राज्यांतून शेतमाल येतो. त्यामुळे या बाजार समित्यांचा समावेश राष्ट्रीय दर्जाच्या बाजार समित्यांमध्ये होऊ शकतो. तालुका-जिल्हा पातळीवरच्या राजकारण-अर्थकारणाचे एक सत्ता केंद्र म्हणून बाजार समित्यांची ओळख आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्रावर आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. आता या वटहुकूमामुळे किमान मोठी उलाढाल असलेल्या बाजार समित्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणणे राज्य सरकारला सहजसोपे होणार आहे. विरोधी पक्षांनी त्याबाबत सरकारवर टीका सुरू केली आहे. राष्ट्रीय दर्जा मिळालेल्या बाजार समित्यांसाठी निवडणूक होणार नाही. त्याऐवजी राज्य सरकार-पणनमंत्र्यांमार्फत नामनियुक्त सदस्यांची समिती नेमण्यात येईल. सभापती हा या समितीचा प्रमुख असेल. पणनमंत्री किंवा राज्य सरकार त्याची नेमणूक करतील. त्यानंतर उपसभापती (अपर निबंधक, सहकार दर्जाचा अधिकारी), राज्याच्या प्रत्येक महसूल विभागातील एक असे सहा शेतकरी प्रतिनिधी, इतर दोन राज्यांतील दोन शेतकरी प्रतिनिधी, संबंधित बाजार समितीतील पाच परवानाधारक व्यापारी, कृषी प्रक्रिया संस्थेचा एक प्रतिनिधी, केंद्रीय किंवा राज्य वखार महामंडळासह, अधिकृत वखार चालकांचे प्रतिनिधी, भारतीय रेल्वेचा एक प्रतिनिधी, सीमा शुल्क विभागाचा एक प्रतिनिधी, बॅंक प्रतिनिधी, भारत सरकारच्या कृषी पणन सल्लागार विभागाचा अवर सचिव दर्जाचा अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी आणि या राष्ट्रीय बाजार समितीच्या सचिवपदी सहकार विभागाच्या सहनिबंधक दर्जाचा अधिकारी असेल. या वटहुकूमानुसार गोदामे, शीतगृह, कप्पा गोदामे (सायलो) यांना उपबाजाराचा दर्जा मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमालावर कर्ज घेणे सोपे होणार आहे. त्यावरील प्रक्रिया खर्च कमी होणार आहे. तसेच इ-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चर मार्केट), इ-व्यापारासाठीच्या तरतुदी आहेत. या राष्ट्रीय दर्जाच्या बाजार समित्यांमध्ये पाच प्रकारचे विशेष बाजार घोषित करता येतील. त्यात फळे, भाजीपाला, फुले यांच्यासह कांदा, सफरचंद, संत्रा, मनुका, हळद, काजू यांचा बाजार, कापूस बाजार, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती बाजार, पशुधन बाजार (गुरे, शेळी, मेंढी, गाढव, घोडा, मच्छि, कुक्कुट बाजार आदी) व अशा प्रकारचे इतर कोणताही बाजार यांचा समावेश असेल, असे पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या निर्णयामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताच्यादृष्टीने सुरू असलेल्या पणन सुधारणांचाच तो एक भाग आहे. विरोधकांची टीका चुकीची आहे. यापूर्वीही शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन भाजप सरकारने सहकार क्षेत्राचा पाया व्यापक केला आहे. भ्रष्ट सहकारी संस्थांवर कारवाई करून सहकाराचे शुद्धिकरण होते. - सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री
