विद्यार्थ्यांच्या आवश्यक शैक्षणिक क्षमता विकसित झाल्या आहेत का, याची पडताळणी करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या ‘प्रगती चाचणी’चा प्रयोग फसल्यानंतर आता पुन्हा एकदा शाळांना अशा स्वरूपातील चाचणीला तोंड द्यावे लागणार आहे. मात्र ही चाचणी केंद्रीय स्तरावरून होणार आहे. परीक्षा बंद केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांची पडताळणीच होत नाही, असे कारण देत शिक्षण विभागाने प्रगती चाचण्या सुरू केल्या. वर्षांतून तीन वेळा ही चाचणी घेण्यात येत होती. दरवर्षी कोटय़वधी रुपये शासनाने या चाचण्यांसाठी खर्च केले. चाचण्यांच्या नियोजनात दरवर्षी अडचणीच आल्या. त्याचप्रमाणे या चाचण्यांची फलनिष्पत्ती निश्चित स्वरूपात समोर न आल्यामुळे गेल्या वर्षी या चाचण्यांचा प्रयोग विभागाने बासनात बांधला. वर्षांतून तीन वेळा नियोजन करताना दमछाक होणाऱ्या शाळांनी चाचण्या बंद झाल्यानंतर सुटकेचा नि:श्वास सोडला. मात्र आता पुन्हा एकदा नव्या चाचण्यांना शाळांना तोंड द्यावे लागणार आहे. केंद्रीय स्तरावरून यंदा ‘स्कूल बेस असेसमेंट’ करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण करण्यात येते. ही चाचणी या शैक्षणिक वर्षांच्या अखेरीस (२०२०) होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांची चाचणी घेण्याचे नियोजन समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत करण्यात आले आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांच्या इयत्तेनुसार अध्ययननिष्पत्ती निकष निश्चित केले आहेत. त्याआधारे ही चाचणी घेण्यात येईल. त्याचे नियोजन, त्यासाठी प्रशिक्षण एनसीईआरटी देणार आहे. मात्र चाचण्यांच्या प्रश्नपत्रिका या जिल्हास्तरावर स्थानिक परिस्थितीनुसार तयार करायच्या आहेत. चाचण्यांचे नियोजन शाळांच्या पातळीवर होणार आहे. चाचण्यांचे निष्कर्ष शाळा आणि शिक्षक अशा दोन्ही पातळीवर नोंदवले जाणार आहेत. चाचण्या झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्य़ातील एक टक्का शाळांच्या निष्कर्षांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. डिसेंबर महिन्यात ही चाचणी घेण्याचे नियोजन आहे. चाचण्यांचे प्रयोग उदंड * वसंत पुरके शिक्षणमंत्री असताना राज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्ता विकास चाचण्या घेण्यात येत होत्या. ’ मधल्या काही काळात अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये शालेय शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आली होती. ’ चार वर्षांपूर्वी राज्यात नैदानिक चाचण्या (डायग्नोस्टिक टेस्टिंग) सुरू करण्यात आल्या. त्याचे स्वरूप बदलून नंतर प्रगती चाचण्या असे करण्यात आले. * याशिवाय केंद्राकडून नॅशनल अचिव्हमेट सव्‍‌र्हे करण्यात येतो. तोदेखील काही जिल्ह्य़ांना बंधनकारक करण्यात येतो. याशिवाय अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये त्यांच्या स्तरावर वेगवेगळ्या शैक्षणिक चाचण्या घेण्याचे लोण वाढतेच आहे. * शिष्यवृत्ती परीक्षा पाचवी आणि आठवीच्या स्तरावर घेण्यास सुरुवात झाल्यापासून चौथी आणि सातवीच्या स्तरावर काही जिल्ह्य़ांमध्ये ‘प्रज्ञाशोध’ परीक्षा घेण्यात येतात.
