News Flash

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे ‘सहकारा’ला आव्हान!

पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांची शाखा किंवा दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये ‘मोबाइल बँकिंग’ या केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता राज्य शासनाने पुढाकार घेतल्याने

| June 2, 2013 03:05 am

पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांची शाखा किंवा दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये ‘मोबाइल बँकिंग’ या केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता राज्य शासनाने पुढाकार घेतल्याने सहकाराचे जाळे विणलेल्या महाराष्ट्रात सहकारी बँकांपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
राज्यात विकास सोसायटय़ांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सहकारी बँकांचे कर्ज सहजपणे उपलब्ध होते. सहकारी बँकांवर राजकीय पकड असल्याने शेतकऱ्याला कर्ज मिळण्यात अडचणी येत नाहीत. पण अपप्रवृत्तींमुळे सहकार क्षेत्राला ग्रहण लागले. आजघडीला राज्यातील सात ते आठ मोठय़ा जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीत आहेत. नाशिक बँकेवर गेल्याच आठवडय़ात प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा या तीन जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना मदत करण्यास सरकारने असमर्थता दर्शविली आहे. जालना, धुळे-नंदूरबार या दोन जिल्हा बँकांना सरकारने मदत केल्याने त्या बचावल्या. सांगली बँकेवर प्रशासकाचा कारभार आहे.
राज्यात सहकारी चळवळीचे जाळे असल्याने ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना फारसा त्रास होत नाही. पण अन्य राज्यांमध्ये तशी परिस्थिती नाही. यामुळेच पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकेची शाखा तर दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये मोबाईल बँकिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा सुरू झाल्या पाहिजेत यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा भर आहे. राज्यातील सहकार चळवळीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पगडा असल्याने राष्ट्रवादीचे वर्चस्व कमी करण्याच्या उद्देशानेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहकारी बँकांचे खच्चीकरण करून राष्ट्रीयकृत बँकांना प्राधान्य दिल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
राज्यात एकूण बँकांच्या शाखा  २० हजार
राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा  ५३११
व्यापारी बँकांच्या शाखा १०,५१२
(यापैकी पाच हजार शाखा ग्रामीण भागात)
सहकारी बँकांच्या शाखा २९१७
खासगी बँकांच्या शाखा ५५
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या जास्त शाखा राज्यात सुरू केल्याने राष्ट्रवादीला फटका बसणार नाही, केंद्र सरकारच्या योजनांचे अनुदान थेट बँकांमध्ये जमा होणार असल्याने गावागावांत राष्ट्रीयकृत बँका सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांना  फायदाच होईल.
 – मधुकर पिचड ,राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष

सहकारी बँकांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत करून त्या अधिक भक्कम होतील यावर भर दिला पाहिजे.
    – बाळासाहेब विखे-पाटील,    ज्येष्ठ काँग्रेस नेते

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 2, 2013 3:05 am

Web Title: nationalised banks challenges to co operative
Next Stories
1 मल्टिप्लेक्स आता आपल्या दारी!
2 श्रेय घ्या, पण रेसकोर्सवर उद्यान बनवा!
3 पेंटोग्राफ तुटून लोकल खोळंबल्या
Just Now!
X