मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार इशारे देऊनही दुष्काळाच गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हात आखडता घेतल्याने राज्य सरकारची पंचाईत झाली आहे. यामुळेच बँकांना ताकीद देण्याकरिता आता राज्य शासनाने केंद्राकडे साकडे घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परदेशातून परतल्यानंतर याबाबत अर्थमंत्र्याना भेटण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. सततच्या दुष्काळामुळे हैराण झालेलया शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जाचे पाच वर्षांसाठी पुनर्गठन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांना पहिल्या वर्षांसाठी व्याज माफी तर पुढील चार वर्षांसाठी ६ टक्के व्याजाने हे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आघाडी सरकारच्या काळात राज्य सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत सापडल्याच्या पाश्र्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे राष्ट्रीय बँकानी मोठय़ाप्रमाणात पिक कर्जाचे वाटप केले होते. यंदा मात्र या बँकानी आखडता हात घेतल्याने शेतकऱ्यांना अजूनही कर्ज मिळालेले नाही. यावर्षी २२ जिल्ह्य़ांसाठी ३२ हजार कोटींच्या पिक कर्ज वितरणाचे उद्दीष्ठ ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत १५ हजार १० कोटींचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यातील तब्बल ८ हजार ६०० कोटींच्या कर्जाचे वितरण सहकारी बँकानी केले आहे. कर्ज वाटपाचे ६० टक्क्य़ांचे उद्दिष्ट असताना केवळ २५ टक्के कर्ज वाटप झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावर राष्ट्रीय बँकानी कर्ज वाटपात आखडता हात घेतल्यास कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला होता. मात्र त्यानंतरही या बँका आपल्याच भूमिकेवर अडून बसल्या असून शेतकऱ्यांना मात्र कर्जापासून वंचित राहवे लागत आहे. त्यामुळे अखेरचा पर्याय म्हणून या बँकावर कारवाई करावी अशी विनंती केंद्र आणि रिझर्व बँकेला करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची या संदर्भात भेट घेणार आहेत.
