नवी मुंबईतील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड दिल्यास त्यांना त्या भूखंडांच्या विक्रीतून १५ कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज सिडकोने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केलेल्या सादरीकरणात व्यक्त केला आहे पण २२.५ टक्के भूखंडाच्या विक्रीतून १५ कोटी रुपये मिळणार असल्यास सिडकोनेच ही रक्कम देऊन प्रकल्पग्रस्तांचे पुढील व्याप कमी करावेत अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे कमीत कमी ३०.५ टक्के भूखंड घेतल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाचा टेक ऑफ प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांचे पुनर्वसन पॅकेज मध्ये अडकला आहे. या प्रकल्पाला नियोजित वेळेपेक्षा अधिक वेळ होत असल्याने प्रकल्प खर्च दुप्पट झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला वेग यावा यासाठी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया व सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना चार दिवसापूर्वी एक सादरीकरण दाखविले. या प्रकल्पासाठी एकूण दोन हजार हेक्टर जमिन लागणार आहे. त्यापैकी २०० हेक्टर जमिनीचे संपादन घोंगडे भिजत पडले आहे. ही जमिन दहा गावे व त्यांच्या शेजारची आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी सिडकोची अडवून केली आहे.
