अंमलबजावणी संचालनालयाची कारवाई मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची चार कोटी २० लाख रुपयांची मालमत्ता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी जप्त केली. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. पोलिसांना मुंबईतील बार मालकांकडून १०० कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितल्याच्या आरोपप्रकरणी ‘ईडी’ देशमुख यांची चौकशी करीत आहे. या प्रकरणात ‘ईडी’ने चौकशीसाठी देशमुख यांना तीन वेळा समन्स बजावले होते. त्यांची पत्नी आणि पुत्र यांनाही समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र देशमुख यांनी चौकशीला हजर राहणे टाळले होते. देशमुख यांनी पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेमार्फत मुंबईतील बार मालकांकडून चार कोटी ७० लाख रुपये जमा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. देशमुख कुटुंबीयांनी दिल्लीस्थित बनावट कंपनीच्या माध्यमातून चार कोटी १८ लाख रुपयांची रक्कम श्री साई शिक्षण संस्थेत वळविल्याचा दावा ‘ईडी’ने केला आहे. या प्रकरणात देशमुख यांच्या पत्नीच्या नावे असलेले वरळी भागातील एक कोटी ५४ लाख रुपये किमतीचे घर ‘ईडी’ने जप्त केले आहे. हे घर २००४ साली रोख रक्कम देऊन खरेदी करण्यात आले होते, मात्र त्याचे खरेदीखत फेब्रुवारी २०२० मध्ये देशमुख गृहमंत्री झाल्यानंतर करण्यात आले, असा आरोप ‘ईडी’ने ठेवला आहे. तसेच देशमुख कुटुंबीयांच्या नावे असलेली रायगड जिल्ह्यातील धुतूम गावातील दोन कोटी ६७ लाख रुपयांची जमीन जप्त केली आहे. देशमुख यांच्या कुटुंबीयांची प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रा. लि. या कंपनीत ५० टक्के मालकी असल्याचा आरोप ‘ईडी’ने ठेवला आहे. सचिन वाझे यांची जामिनाची मागणी प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्याबाहेर स्फोटकांची गाडी उभी करण्याच्या तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी अटकेत असलेले बडतर्फ अधिकारी सचिन वाझे यांनी विशेष न्यायालयाकडे जामिनाची मागणी केली. आपल्याविरोधात विहित वेळेत आरोपपत्र दाखल करण्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) अपयश आल्याचा दावा वाझे यांनी जामिनाची मागणी करताना के ला आहे. वाझे यांना मार्च महिन्यात अटक करण्यात आली होती. कायद्यानुसार ‘एनआयए’ने आपल्याविरोधात ६० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणे अपेक्षित होते; परंतु ६० दिवस उलटून गेले तरी ‘एनआयए’ने आपल्याविरोधात अद्याप आरोपपत्र दाखल केलेले नाही, असे वाझे यांनी जामीन मागताना म्हटले आहे. दरम्यान, विशेष न्यायालयाने जून महिन्यात ‘एनआयए’ला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. त्यावरही वाझे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे.
