राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार किंवा फेरबदल करण्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची योजना असली तरी त्यात खोडा घालण्याचा पवित्रा राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतल्याचे समजते. आधी श्वेतपत्रिका, अजित पवारांना पुन्हा उपमुख्यमंत्री पद आणि मगच मंत्रिमंडळ विस्तार अशी राष्ट्रवादीची रणनीती असल्याचे समजते.  
अलीकडेच नागपूर व मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. राज्य मंत्रिमंडळात काँग्रेसच्या कोटय़ातील तीन जागा रिक्त आहेत. अजित पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे राष्ट्रवादीचीही एक जागा रिकामी झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांना केवळ काँग्रेसच्या तीन जागा भरायच्या नाहीत तर काही अकार्यक्षम मंत्र्यांना वगळून त्यांच्या जागी नव्यांना संधी द्यायची आहे, तसेच काही मंत्र्यांच्या खात्यांमंध्येही बदल करायचा आहे, असे सांगण्यात येते. मात्र त्यांना त्यासाठी दिल्लीची मंजुरी घ्यावी लागेल. तशी त्यांना मान्यता मिळाली आहे किंवा नाही याबद्दल काही कल्पना नाही, त्यापूर्वीच त्यांनी मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याचे जाहीर केल्याने काँग्रेसमध्ये आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्र्यांची मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याची योजना असली तरी त्याला राष्ट्रवादीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांतील भ्रष्टाचारवरुन  राष्ट्रवादीला बॅकफूटवर जाण्याची वेळ आली आहे. अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडावे लागले. ही सारी चाल मुख्यमंत्री व काँग्रेसची आहे, असा राष्ट्रवादीचा समज आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची मंत्रिमंडळ विस्ताराची किंवा फेरबदलाची योजना सहजाहसही अंमलात येऊ द्यायची नाही, असा राष्ट्रवादीचा पवित्रा असल्याचे कळते. आधी श्वेतपत्रिकेचा निकाल लावा, मगच मंत्रिमंडळ विस्ताराला मान्यता देण्याची व अजित पवार यांच्या समावेशासह मंत्रिमंडळ विस्ताराला मंजुरी देण्याची राष्ट्रवादीची भूमिका असल्याचे समजते. राष्ट्रवादीच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने त्याला दुजोरा दिला आहे.