मुंबई : विविध नेत्यांच्या पक्षांतरामुळे आधीच कोंडी झाली असताना राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्यात अजित पवार, हसन मुश्रीफ आदी नेत्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणींत वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर राष्ट्रवादीचे एकतर्फी वर्चस्व होते. राष्ट्रवादीचे वर्चस्व मोडीत काढण्याच्या उद्देशानेच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या दबावामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्याचा आरोप तेव्हा अजित पवार यांनी केला होता. राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्यांना आर्थिक मदत केली होती. राज्यातील बहुतांशी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व होते. राज्य सहकारी बँक या शिखर बँकेच्या वतीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना वित्तीय पुरवठा केला जातो. यामुळे सहकारी चळवळीवर नियंत्रण ठेवणे तेव्हा राष्ट्रवादीला शक्य झाले होते. सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार आणि सुनील तटकरे या नेत्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांची विमान खरेदीत सध्या चौकशी सुरू आहे. यापाठोपाठ अजित पवार यांच्यासह पक्षाच्या सहकारातील काही नेत्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हे दाखल होणार आहे.
