राष्ट्रवादी काँग्रेस वेलफेअर ट्रस्टच्यावतीने आज मुख्यमंत्र्यांकडे पूरग्रस्त मदतनिधीचा सुमारे ५० लाखांचा धनादेश देण्यात आला. तसेच पुरग्रस्तांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे यासाठी विविध मागण्यांचे निवेदनही मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. यामध्ये पूरग्रस्त भागात वाहनांना टोल माफी द्यावी तसेच विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रकारे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे या मागण्यांचा समावेश आहे. सांगली, कोल्हापूर, सातारा या जिल्ह्यांसह कोकण, विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पुराने हाहाकार माजवल्याने तिथे मदतीची आवश्यकता आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी पक्षाचे सर्व लोकप्रतिनिधी आपला एक महिन्याचा पगार पूरग्रस्तांसाठी देणार असल्याची घोषणा केली होती. हीच एकत्रित ५० लाखांच्या रकमेची मदत आज मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली. दरम्यान, पुढील दोन दिवस शरद पवार कोल्हापूर, सांगली, कराड याठिकाणी पुरग्रस्तांच्या भेटी घेणार आहेत. दरम्यान, पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे राष्ट्रवादीने काही प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये राज्यात, विशेषत: सांगली, कोल्हापूर, सातारा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि कोकणात महापूराची निर्माण झालेली परिस्थिती व युध्दपातळीवर करावयाच्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी करण्यात आलेल्या मागण्या.. १. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन केंद्राकडून किमान ४ हजार कोटींची तातडीची मदत मिळवावी. तसेच, सर्व पंचनामे व नुकसानीची आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर एनडीआरएफच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद सरकारला सादर करावा. २. राज्यातील सर्व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचे जून २०१९ अखेरपर्यंतचे सर्व थकित कर्ज व्याजासह सरसकट माफ करावे. तसेच या शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्जही तातडीने उपलब्ध करुन द्यावे. ३. पाण्याखाली असणाऱ्या सर्व पिकांना तसेच ऊस, आंबा, काजूसारख्या सर्व नगदी फळ पिकांना हेक्टरी १ लाख रुपये, भाताला ५० हजार रुपये आणि नाचणीसाठी ४० हजार रुपये अनुदान द्यावे. ४. शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत जाहीर करावी. शेतजमिनींच्या नुकसान भरपाईपोटी शेतीतील गाळ काढण्यासाठी प्रतिहेक्टर २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी. पूरामुळे शेतजममिनी खराब झाल्या असून आता पुढील ६ महिन्यात शेतकऱ्यांना कोणतेही पीक घेता येणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व शेतमजुरांना ४० हजार रुपये रोख स्वरुपात द्यावेत. ५. शेतकरी व शेतमजूर यांना तातडीने रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा. रोजगार उपलब्ध न झाल्यास त्यांना शासनाने रोखीने मजुरीची रक्कम द्यावी. ६. पूरग्रस्त भागातील घरे, दुकाने, व्यावसायिक इमारती व व्यवसायांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई शासनाने रोख स्वरुपात द्यावी. ७. पूरग्रस्त भागात ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ पाण्याखाली असलेल्या मालमत्तांना नुकसान भरपाईची अट शिथिल केल्याची घोषणा सरकारने केली आहे याबाबतचा तातडीने आदेश काढावा. तसेच वाहून गेलेल्या पशूधनाची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात द्यावी. तसेच दूध संघांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी शासनाने संघांना आर्थिक मदत करावी. ८. शहरी व ग्रामीण भागात पुरामुळे वस्त्यांमध्ये आलेला गाळ, कचरा व राडारोडा हटविणे, निर्जंतुकीकरण करणे, डासांसाठी फवारणी करणे, नादुरुस्त गटारे, मलनि:सारण व पाणीपुरवठा वाहिन्या दुरुस्त करीणे, साथीचे रोग पसरु नये यासाठी व परिवहन व्यवस्था पूर्वपदावर आणणे, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर निधी लागणार आहे. हा निधी विशेष बाब म्हणून पूरग्रस्त भागातील जिल्हा परिषदा व नगरपालिकांना द्यावा. ९. ग्रामीण व शहरी रस्ते व पुलांची तातडीने दुरुस्ती युध्दपातळीवर करावी. यासाठी नगरपालिका व जिल्हा परिषदांना आपत्ती निवारण निधीतून विशेष निधी उपलब्ध करुन द्यावा. नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील रस्त्यांचे व पुलांचेही मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले असल्यामुळे त्यांना विशेष निधी उपलब्ध करुन द्यावा. १०. पूरग्रस्त भागात, विशेषत: ग्रामीण भागात भविष्यात आरोग्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावणार आहेत. आरोग्य शिबिरे सरकारकडून भरवली जात असली तरी त्यांची संख्या खूपच कमी आहे. स्वयंसेवी संस्था, धर्मादाय संस्थांची मोठी रुग्णालये, खाजगी कंपन्या यांना आवाहन करुन डॉक्टर्स, अन्य कर्मचारी, औषधे, तपासण्यांसाठी लागणारी साधनसामुग्री त्यांच्यामार्फत उपलब्ध करुन घेऊन आरोग्य शिबिरांची संख्या व वारंवारता वाढवावी. ११. पूरग्रस्त भागातील रुग्णालये, आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांसह सर्व सुविधा उपलब्ध राहतील, याची दक्षता घ्यावी. फिरत्या दवाखान्यांची संख्या वाढवावी. १२. पूरग्रस्त भागातील मुर्तिकारांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यांना सरकारने आर्थिक मदत द्यावी व व्यवसाय उभा करण्यासाठी मदत करावी. पूरग्रस्त भागात अद्याप विद्युत सेवा पूर्वपदावर आलेली नाही. ती आणण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत. पूरग्रस्त भागातील राष्ट्रीय महामार्ग पूर्णपणे टोलमुक्त करावा. १३. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांची सर्व महत्वाची कागदपत्रे, दाखले जीर्ण किंवा गहाळ झाली आहेत. त्यांना महा ई-सेवा केंद्रातून मोफत कागदपत्रे उपलब्ध करुन द्यावीत. १४. पेट्रोल, डिझेल, दूध, गॅस यांचा पुरवठा सुरळित करण्यासाठी या वाहनांना युध्दपातळीवर शहरांमध्ये पोहाचविण्याची व्यवस्था करावी. १५. पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची सर्व प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. १६. सांगली, कोल्हापूर, सातारा व कोकणातील पूरग्रस्त भागात शासकीय कामकाजाचे १५ दिवस वाया गेले आहेत. त्यामुळे १५ दिवसांत होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या कामांना मुदतवाढ द्यावी. १७. २८ जुलै ते १० ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या स्पर्धा परीक्षा, प्रवेश परीक्षा व अन्य परीक्षांमध्ये पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना पूरपरिस्थितीमुळे उपस्थित राहणे शक्य नव्हते. काही परीक्षा शासनाने पुढे ढकलल्या आहेत. पण ज्या परिक्षा संपन्न झाल्या त्या परिक्षांना पुन्हा बसण्याची संधी पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना देण्यात द्यावी.
