काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यामध्ये परस्परांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कुरघोडीचे राजकारण नवे नसले तरी राष्ट्रवादीच्याच दोन आजी माजी मंत्र्यांमधील स्थानिक राजकारणाचे पडसाद आता मंत्रालयातही उमटू लागले आहेत. आदिवासी विकास खात्याचे माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी घेतलेले अनेक निर्णय त्यांच्यात जिल्ह्यातील विद्यमान मंत्री मधुकर पिचड यांनी रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे एकच पक्षातील या दोन माजी प्रदेशाध्यक्षांमधील पेटत्या ‘नगरी’ राजकारणाची चर्चा सध्या मंत्रालयात रंगली आहे. बबनराव पाचपुते आणि मधुकर पिचड हे दोघेही अहमदनगर जिल्ह्यातील असून त्यांच्यात नेहमीच शह काटशहाचे राजकारण सुरू असते. मात्र आजवर जिल्हयापुरते मर्यादित असलेले हे राजकारण आता मंत्रालयात येऊन पोहोचले आहे. आदिवासी विकासमंत्री म्हणून पाचपुते यांनी घेतलेले अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलांना चिक्कीचे वाटप करण्यासाठी काढण्यात आलेली ३७ कोटींची निविदा, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, वसतीगृह प्रवेशासाठीच्या जाचक अटी तसेच आश्रम शाळेतील मुलांवर घालण्यात आलेले तुघलकी र्निबध असे अनेक वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय पिचड यांनी घेतला आहे. तसेच आश्रमशाळेतील मुलांना यापुढे साबण, टूथपेस्ट अशा वस्तूंऐवजी थेट पैसेच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यातून हवी ती वस्तू खरेदी करण्याची मुभा या विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे. तसेच आश्रमशाळांच्या धान्य पुरवठयातही मोठे घोटाळे झाल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ही पद्धत रद्द करून त्याऐवजी यापुढे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच धान्यपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पिचड यांनी दिली.
