करोना काळामध्ये देशाच्या अनेक भागांमध्ये लसींचा अपुरा पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. त्यासोबतच, केंद्र सरकारने १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातल्या नागरिकांसाठी लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केल्यामुळे लसींच्या तुटवड्याचा मोठा पेच राज्य सरकारांसमोर निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या याच लसीकरणाच्या धोरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सडकून टीका केली आहे. लोकसत्ता डॉट कॉमला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये रोहित पवार यांनी राजकीय मुद्द्यांसोबतच सध्याच्या परिस्थितीत सुरु असलेल्या लसीकरणाच्या मुद्द्यावर रोखठोक भूमिका मांडली. "अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी जाहीर केलेल्या ३५ हजार कोटींमध्ये फक्त ४० टक्के लोकांनाच लस देणार का?" असा सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. १०० कोटी लोकांना केंद्र सरकार लस देऊ शकतं! यावेळी रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. "राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये नक्कीच समन्वयाचा अभाव आहे. राज्य सरकार अशाच गोष्टींची मागणी करतं ज्या केंद्राकडे आहेत. लसीकरण, लसीचं नियोजन, उत्पादन, वितरण केंद्राकडे आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटी रुपये लसींसाठी आरक्षित केले आहेत. त्यातून केंद्र सरकार १०० कोटी लोकांना दोन्ही लसी देऊ शकतं. पण मग ते म्हणाले की १८ ते ४४ वयोगटातल्या लोकांसाठी राज्यांनी लसीकरण करावं. पण ६० टक्के लोकं त्याच वयोगटातले आहेत. म्हणजे त्याचा अर्थ ७५ ते ८० कोटी हीच लोकसंख्या झाली. मग तुम्ही फक्त ३० ते ४० टक्के लोकांनाच लस देणार का?", असा सवाल त्यांनी केला. माणसं सारखीच आहेत, मग भेदभाव का? दरम्यान, लसीकरणासोबतच रेमडेसिविरच्या पुरवठ्यामध्ये देखील भेदभाव केला जात असल्याचं रोहित पवार म्हणाले. "ज्या राज्यात लोकसंख्या जास्त आहे, तिथे लस पुरवठा त्यानुसार व्हावा. उत्तर प्रदेश आणि आपलीही लोकसंख्या जास्त आहे. पण करोना रुग्णसंख्या उत्तर प्रदेशपेक्षा आपली जास्त आहे. केंद्राने लोकसंख्येची घनता आणि रुग्णसंख्या जास्त आहे अशा राज्यांना लसीचा पुरवठा देताना प्राधान्य द्यायला हवं होतं. तसंच रेमडेसिविरच्या बाबतीत आहे. महाराष्ट्रात ३ व्यक्तींमागे १ रेमडेसिविर असते, पण गुजरातमध्ये एका व्यक्तीमागे ३ रेमडेसिविर दिली जाते. मग हा अन्याय नाही का? इथे वेगळं शासन होतं म्हणून भेदभाव केला. पण माणसं तर सारखीच आहेत ना? मग भेदभाव का?", असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. 'राज्याचं स्टेअरिंग अजित पवारांच्या हाती असल्याचं तुम्हाला मान्य?'; रोहित पवार म्हणाले. निवडणुका घ्यायलाच नको होत्या! पश्चिम बंगालसोबतच एकूण ४ राज्यांमध्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांंदरम्यान करोना रुग्णांची संख्या वाढल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यावरून देखील रोहित पवार यांनी टीका केली आहे. "निवडणूक आयोगाने निवडणूकच घ्यायला नको होती. घेतली तर दोनच टप्प्यांत घ्यायला हवी होती. पण ती १०-१५ टप्प्यांत घेतली. तिथे ज्या पद्धतीने भाजपाने ताकद लावली होती, त्यावरून असं वाटत होतं की पंतप्रधान मोदींसाठी, अमित शहांसाठी आणि भाजपासाठी ती निवडणूक जास्त महत्त्वाची झाली होती. वेळ कमी असल्यामुळे जास्त वेळ निवडणुकीत गेला आणि तेवढ्या वेळात करोनाची लाट इथे वाढली", असं ते म्हणाले.
