गेली १५ वर्षे राज्याच्या सत्तेची गाडी एकत्र हाकणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील आघाडी तुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्याने राज्य सरकारने तातडीने जनहिताचे निर्णय घ्यावे आणि जागावाटपात जागा वाढवून द्याव्यात यासाठी राष्ट्रवादीने काँग्रेसवर दबावतंत्र अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीच्या दबावतंत्राने आघाडी सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. सरकारमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय असल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते बोलू लागले आहेत.
राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन पूर्ण होताच राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीत काँग्रेसने जनहिताचे निर्णय तात्काळ घ्यावे यावर चर्चा करण्यात आली. मराठा आरक्षणावर तात्काळ निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीने केली. मुस्लीम आरक्षण घटनेच्या चौकटीत टिकण्याबाबत साशंकता असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी घाई करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे, तरीही अल्पसंख्याक मतांसाठी राष्ट्रवादीला मुस्लीम आरक्षणाची घाई झाली आहे.
एलबीटी रद्द करण्याबाबत तडजोड केली जाणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादीची असली तरी मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली नाही. काँग्रेसकडून आपल्या मागण्यांबाबत विचार झाला नाही, तर सरकारमधून बाहेर पडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते बोलू लागले आहेत.

‘लोकसभा निकालानुसार जागावाटप हवे’
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात राष्ट्रवादीला काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या. २००९च्या लोकसभा निकालाच्या आधारे विधानसभेत काँग्रेसने राष्ट्रवादीला कमी जागा दिल्या होत्या. यंदा लोकसभेत आम्हाला जास्त जागा मिळाल्याने विधानसभेत जास्त जागा मिळाल्या पाहिजेत, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका आहे.

काँग्रेसच्या हायकमांडकडे जाणार
जनहिताचे निर्णय त्वरित मार्गी लागावेत तसेच आघाडीत जागा वाढवून मिळाव्यात म्हणून पक्षाने मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करण्याबरोबरच काँग्रेसच्या हायकमांडकडे भूमिका मांडण्याचा निर्णय घेतल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितले. जनहिताच्या निर्णयाबाबत वेळकाढू धोरण योग्य ठरणार नाही, असे मत मलिक यांनी व्यक्त केले.

स्वबळावर लढण्याची तयारी?
काँग्रेसबरोबर राहून काही फायदा होणार नाही. उलट नुकसानच होईल. यामुळे स्वबळावर लढावे, असा मतप्रवाह राष्ट्रवादीत आहे. पक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले मराठा आरक्षण, एलबीटीसारखे निर्णय झाल्यावर सरकारमधून बाहेर पडण्याची राष्ट्रवादीची योजना आहे.