आगामी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी सुधारण्यासाठी आपल्या वाटय़ाच्या खात्यांमध्ये बदल करण्यात येत असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सांगण्यात आले असले तरी गुलाबराव देवकर यांचा अपवाद वगळता विविध आरोप झालेल्या मंत्र्यांना या बदलात धक्कादेखील लागलेला नाही. मात्र, मराठा समाजाचा पक्ष असल्याची प्रतिमा बदलण्याकरिता मराठा टक्का कमी करून मागासवर्गीय, आदिवासी यांना प्राधान्य देऊन सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न मंगळवारी झालेल्या खांदेपालटात करण्यात आला.पवार यांनी गेल्या आठवडय़ात पक्षाच्या सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेतल्यानंतर राष्ट्रवादीमध्ये अस्वस्थता होती. पक्षाची डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्याचा पवार यांचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात असले तरी भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, डॉ. विजयकुमार गावित यांना कायम ठेवण्यात आले. अजित पवारांना झुकते मापमंत्रिमंडळातील बदल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कलाने झाल्याचे जाणवते. बबनराव पाचपुते, रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि लक्ष्मण ढोबळे यांचा राजकीयदृष्टय़ा उपयोग नसल्याने त्यांना वगळावे, अशी अजित पवार यांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी मान्य झाली. नव्याने समावेश झालेले शशिकांत शिंदे आणि सुरेश धस हे अजित पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. भास्कर जाधव यांची विकेटही त्यांच्यामुळेच गेल्याचे बोलले जाते. नवे मंत्रीमधुकरराव पिचड - आदिवासी विकासशशिकांत शिंदे - जलसंपदा (कृष्णा खोरे)दिलीप सोपल - पाणीपुरवठा आणि स्वच्छताराज्यमंत्री सुरेश धस - महसूल, मदत व पुनर्वसन, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग, रोजगार हमी योजनाउदय सामंत - नगरविकास, वने, विधी व न्याय, क्रीडा आणि युवक कल्याण, मत्सोद्योग, मराठी भाषा.संजय सावकारे - कृषी, सामाजिक न्याय, दुग्धविकास, पशुसंवर्धन, रोजगार आणि स्वयंरोजगार.सचिन अहिर - जुन्या खात्यांमधील सामाजिक न्याय वगळता सर्व खाती कायम याशिवाय परिवहन, पर्यावरण आणि संसदीय कार्य ही खाती नव्याने.नवे मंत्री मधुकरराव पिचड : आदिवासी विकास, शशिकांत शिंदे : जलसंपदा (कृष्णा खोरे), दिलीप सोपल : पाणीपुरवठा आणि स्वच्छताराज्यमंत्री सुरेश धस : महसूल, मदत व पुनर्वसन, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग, रोजगार हमी योजनाउदय सामंत : नगरविकास, वने, विधी व न्याय, क्रीडा आणि युवक कल्याण, मत्सोद्योग, मराठी भाषा.संजय सावकारे : कृषी, सामाजिक न्याय, दुग्धविकास, पशुसंवर्धन, रोजगार आणि स्वयंरोजगार.सचिन अहिर : जुन्या खात्यांमधील सामाजिक न्याय वगळता सर्व खाती कायम याशिवाय परिवहन, पर्यावरण आणि संसदीय कार्य ही खाती नव्याने.
