युती सरकारच्या सहा महिन्यांच्या काळात मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकांमध्ये ६५ निर्णय घेण्यात आले असताना, शिवसेनेच्या सहापैकी पाच मंत्र्यांच्या खात्यांशी संबंधित एकही निर्णय झालेला नाही. शिवसेनेच्या मंत्र्यांना निर्णय घेण्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोखले की, शिवसेनेचे मंत्रीच निष्क्रिय आहेत, असा खोचक सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसने गुरुवारी केला. युती सरकारच्या सहा महिन्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना राष्ट्रवादीने, युती सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळाच्या आतापर्यंत झालेल्या बैठकांनंतर सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयांची यादीच सादर केली. आतापर्यंत मंत्रिमंडळाच्या २१ बैठका झाल्या असून, त्यात एकूण ६५ निर्णय घेण्यात आले. यात दिवाकर रावते, रामदास कदम, सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे या शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या खात्यांचा एकही निर्णय झालेला नाही. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या खात्याचे दोन निर्णय झाले असले तरी त्यापैकी एक निर्णय हा कामगार खात्याशी संबंधित आहे. याचाच अर्थ शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांशी संबंधित कोणतेच महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय झालेले नाहीत, अशी टीका राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली. शिवसेनेकडून दररोज भाजप नेतृत्वाला लक्ष्य करण्यात येत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे निर्णय रोखून धरले का, असा सवालही मलिक यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी विषय रोखून धरला नसल्यास शिवसेनेचे चार मंत्री निष्क्रिय असल्याचा अर्थ होतो, अशी टीकाही राष्ट्रवादीने केली. शिवसेनेकडून खुलासा व्हावा म्हणजे सत्य बाहेर येईल, असे मलिक यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या चार मंत्र्यांबरोबरच गिरीश महाजन आणि विष्णू सावरा या भाजपच्या दोन मंत्र्यांच्या खात्यांशी संबंधित एकही निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती मलिक यांनी दिली. सरकार अपयशीसरकार गेल्या सहा महिन्यांमध्ये साऱ्याच आघाडय़ांवर अपयशी ठरले असून, नुसतीच घोषणाबाजी केली जाते, असा आरोप प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केला. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणूचे माजी आमदार राजाराम ओझरे यांनी तटकरे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीत प्रवेश केला.
