‘प्रश्न लोकांचे, शक्ती लोकांची आणि मार्ग चळवळीचा’ या सूत्राचा वापर करून गेल्या १२ वर्षांपासून जव्हार तालुक्यातील सुमारे सव्वाशे आदिवासी पाडय़ांवर ‘वयम्’ संस्थेच्या चळवळीतून लोकशाहीचा जागर सुरू आहे. कायद्यांचा वापर करून, यंत्रणांशी संघर्ष करून मिळवलेले हक्क आणि त्यातून येणारी जबाबदारी निभावत हे आदिवासी पाडे विकेंद्रीत विकासाचे प्रारूप बनण्याच्या वाटेवर आहेत. आदिवासींच्या सक्षमीकरणासाठी दानशूरांच्या मदतीची गरज आहे. पालघर जिल्ह्य़ातील बहुतांश आदिवासी कुटुंबांच्या आहारात पावसाळ्यानंतर ताज्या भाज्या जवळजवळ नसतात. पाणी नाही, पैसे नाहीत, त्यामुळे भाज्या खाणे जमत नाही. त्यासाठी कुंटुबापुरती ‘ठिबकसिंचित छोटी भाजी-वाडी’ हा उपक्रम वयम् संस्था हाती घेणार आहे. त्यात सुमारे २५० कुटुंबे पहिल्या टप्प्यात सहभागी होतील. त्यासाठी संस्था निधी संकलित करीत आहे. या भागातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी जलकुंड, विहिरी, उपळा बांध ही मोहीमही हाती घेण्यात आली आहे. हे उपक्रम राबवण्यासाठी संस्थेला आर्थिक मदतीची गरज आहे. ‘विकास म्हणजे बांधकाम’ या संकल्पनेला या पाडय़ांनी छेद दिला आहे. लोकसहभाग, समूहनेतृत्व आणि विकेंद्रीकरणातून विधायक कामे होऊ शकतात हे दाखवून दिले आहे. सक्षम झालेल्या ग्रामसभांमुळेच येथील पाडय़ांवर अनेक उपक्रम यशस्वी होत आहेत. ग्रामसभेला पाणी आराखडा करायला शिकवून आणि आर्थिक मदत देऊन वयम् संस्थेने १८ विहिरी, २२ उपळा बांध (झऱ्यांवरचे छोटे बांध) बांधले. तर २४ गोणी बंधारे निव्वळ लोकांच्या श्रमशक्तीतून तयार झाले. आपली सार्वजनिक संपत्ती आपण सांभाळायची, हा संस्कार नवीन पिढीत रुजवणाऱ्या वयम् चळवळीच्या ‘धडपड प्रयोगशाळा’ सध्या तालुक्यातील ६० शाळांमध्ये सुरू आहेत. यापुढील काळात सर्व २५० पाडय़ांवर ग्रामसभांचे गठन, सक्षमीकरण आणि वैयक्तिक वनहक्काबरोबरच प्रत्येक पाडय़ासाठी सामूहिक वनहक्क मिळवून जंगल राखण्याचे पारंपरिक काम करण्यावर चळवळीचा भर आहे. ..आणि स्थलांतर टळले खरीपातल्या शेतीनंतर गाव सोडून काम शोधायला जाणारे म्हणजे स्थानिक भाषेत ‘जगायला जाणारे’ १३ हजार आदिवासी गेल्या वर्षी गावातच थांबले. नोकरशाहीशी झुंजून काम मिळवण्यात आले म्हणून त्यांचे स्थलांतर टळले. मजुरीबरोबरच गावातील माती-पाणी वाचवण्याची कामे झाली, रस्ते झाले, वृक्ष लागवड करण्यात आली. करोनाच्या काळातही हा पर्याय ११० पाडय़ांतील मजुरांना उपयोगी पडू शकला. वयम् चळवळीने त्यांना शिकवलेल्या रोजगार हमी कायद्याच्या वापराने हे शक्य झाले.
