सध्याची प्रक्रिया विद्यार्थ्यांसाठी नुकसानकारक असल्याचे न्यायालयाचे मत मुंबई : विविध अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना बरीचशी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांकडून वेगवेगळे गुण विचारात घेतले जातात. प्रवेशासाठीची ही प्रक्रिया असमान असून विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी आहे, असे नमूद करत राज्य सरकारने महाविद्यालये आणि विद्यापीठांसाठी समान प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची गरज असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने बऱ्याच विद्यापीठांमधील प्रवेश प्रक्रियेमध्ये असलेल्या असमानतेकडे लक्ष वेधताना राज्य सरकारने सगळीच महाविद्यालये-विद्यापीठांसाठी एकच प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची गरज व्यक्त केली. पदव्युत्तर विधी अभ्यासक्रमाला प्रवेश नाकारण्याच्या दोन महाविद्यालयांच्या निर्णयाविरोधात दोन विद्यार्थ्यांनी याचिका केली होती. पदव्युत्तर प्रवेशासाठी अर्ज करताना त्यात तीन वर्षांच्या सरासरी गुणांऐवजी पदवीच्या वर्षांला मिळालेल्या गुणांचा उल्लेख केल्याचे दोघांनी याचिकेत म्हटले होते. त्याची गांभीर्याने दखल घेताना याचिकेत उपस्थित मुद्दा योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. प्रवेशासाठी नेमके कोणते गुण ग्रा मानण्यात यावेत यासाठी महाविद्यालय आणि विद्यापीठांकडून वेगवेगळ्या प्रक्रिया वा पद्धती राबवण्यात येतात. परंतु महाविद्यालये आणि विद्यापीठाच्या या भूमिकेचा विद्यार्थ्यांना फटका बसतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. काही महाविद्यालये वा विद्यापीठे प्रवेश देताना केवळ पदवीच्या शेवटच्या वर्षांचे गुण विचारात घेतात, तर काहींमध्ये तीन वर्षांच्या सरासरी गुणांचा विचार केला जातो. प्रवेशासाठी गुण विचारात घेण्याची ही पद्धत विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी आहे. त्यामुळेच सगळ्याच वा किमान शासन संलग्न महाविद्यालये वा विद्यापीठांमध्ये प्रवेशाची प्रक्रिया समान असण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने प्रवेशासाठी एकच प्रक्रिया राबवण्याची आवश्यकता आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. विविध अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी तांत्रिक गोष्टींवर अधिक भर देऊ नये, असे स्पष्ट करताना दोन्ही याचिकाकर्त्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित महाविद्यालयांना दिले आणि त्यांना दिलासा दिला.
