रेल्वे अपघातांप्रकरणी उच्च न्यायालयाची सूचना लोकलच्या अपघातग्रस्त प्रवाशांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी प्रत्येक स्थानकावर पूर्णवेळ व कायमस्वरूपी ‘विशेष वैद्यकीय पथक’ तैनात ठेवण्याची व त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना सोमवारी उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला केली. तसेच, रेल्वे अपघातांची व अपघातग्रस्तांची माहिती नातेवाईकांना मिळावी, यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू करण्याबरोबर अपघातांबाबतची प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याची सूचनाही न्यायालयाने यावेळी केली. अपघातात प्रत्येक महिन्याला सरासरी ३०० प्रवाशांना जीव गमवावा लागतो. गेल्या वर्षी ३३०४ प्रवासी अपघातात मृत्युमुखी पडले, तर ३३३९ जखमी झाले, अशी धक्कादायक माहिती खुद्द रेल्वे प्रशासनानेच न्यायालयात दिली. यापैकी अनेकांचा मृत्यू तातडीने उपचार न मिळाल्याने झाल्याची बाब पुढे आल्यानंतर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने या सूचना केल्या. अपघातग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती रेल्वेच्या वतीने अ‍ॅड्. सुरेश कुमार यांनी दिली. रूळ ओलांडू नयेत यासाठी कायमस्वरूपी बॅरिकेड्स लावण्यात येत असून त्याचे काम दोन-तीन महिन्यांत पूर्ण होईल, असेही सांगण्यात आले. मात्र एवढे करूनही अपघातग्रस्तांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी झालेले नाही, असेही सांगण्यात आले. स्थानकाबाहेर रुग्णवाहिका तैनात करून ही समस्या सुटणार नाही. तर अपघातग्रस्त प्रवाशांना तात्काळ उपचार मिळावे यासाठी प्रत्येक स्थानकावर कायमस्वरूपी वैद्यकीय पथक तैनात करण्याची सूचना केली. शिवाय जखमींनातात्काळ वेदनाशामक औषध देण्याची सोय करावी. प्रत्येक स्थानकात वैद्यकीय उपाययोजनांच्या तपशिलांची नोंदवही ठेवावी. त्यामुळे काय त्रुटी राहिल्या हे लक्षात येऊन त्यात सुधारणा करणे शक्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
