‘नीट’ अध्यादेशातून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांना वगळले नसल्याने तेथे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ अनिवार्यच असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी हा अध्यादेश मंगळवारी जारी केला. सरकारी महाविद्यालयांत यंदा सरकारी प्रवेश परीक्षेमार्फत प्रवेश असले तरी तेथे प्रवेशाची हमी नसल्याने विद्यार्थी खासगी महाविद्यालयांचीही प्रवेश परीक्षा देतात, हे लक्षात घेता ‘नीट’ सक्ती राहाणारच आहे. या अध्यादेशालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असले तरी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेशाची पाठराखण केल्याने सुमारे पावणेतीन लाख विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ दिलासा मिळण्याची आशा संपुष्टात आली आहे. या अध्यादेशावरूनही कायदेशीर लढाईला तोंड फुटणार आहे. मात्र राज्य सरकारही या अध्यादेशाच्या समर्थनार्थ बुधवारी ‘कॅव्हेट’ दाखल करणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले. ‘नीट’च्या चर्चेला अध्यादेशामुळे पूर्णविराम मिळाला असून कोणीही तोंडघशी पडलेले नाही, असा दावाही तावडे यांनी केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अध्यादेशाचा निर्णय घेतल्यावर मी आणि मुख्यमंत्र्यांनी हेच सांगितले होते. पण आधीच जल्लोष का केला, असा उगाच आक्षेप घेतला गेल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. त्रिसदस्यीय पीठाने बहुमताने ‘नीट’ परीक्षा २०१३ मध्ये रद्द केली. त्यामुळे ती भविष्यात पुन्हा लागू होईल, असे वाटले नव्हते, असेही ते म्हणाले. आता काय होणार? २८१० सरकारी वैद्यकीय व दंतवैद्यकीच्या जागा राज्य सरकारच्या सीईटीनुसार भरणार. राज्यातील खासगी महाविद्यालयांच्या १७२० व अभिमत विद्यापीठांच्या १६७५ अशा एकूण ३३९५ जागांसाठी ‘नीट’ सक्ती कायम. ज्यांनी १ मे रोजी ‘नीट’ दिलेली नाही आणि ज्यांना खासगी महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांत प्रवेश हवा आहे, त्यांना २४ जुलैची नीट द्यावी लागणार.
