सरकारवर विरोधकांचा ठपका; भाजपने आरोप फेटाळले आघाडी सरकारने ‘नीट’ परीक्षा भविष्यात होईल हे गृहित धरून त्यानुसार अभ्यासक्रम तयार केला होता. निगेटिव्ह मार्किंगचा निर्णय विनोद तावडे यांनी बदलला आणि तसा आदेश जारी केला होता. तसेच इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. भाजपने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आघाडी सरकारने निगेटिव्ह मार्किंगचा निर्णय घेतला होता. भविष्यात ‘नीट’ची परीक्षा होऊ शकते हे लक्षात घेऊनच २०१३ मध्ये तसा निर्णय घेण्यात आला होता. विनोद तावडे यांनी आघाडी सरकारचे दोन्ही निर्णय बदलले. ३ जानेवारी २०१५ मध्ये काढलेल्या शासकीय आदेशात निगेटिव्ह मार्किंगचा निर्णय रद्द करण्यात आला. इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल, असा आदेश ९ मार्च २०१५ रोजी तावडे यांच्या खात्याने काढला होता. आता ‘नीट’ परीक्षा लागू झाल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून, विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक रडकुंडीला येण्यास विनोद तावडे जबाबदार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला. तावडे यांनी खासगी क्लासेसच्या फायद्याकरिताच हा निर्णय घेतला होता, असेही मलिक यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादीने केलेले आरोप भाजपचे प्रवक्ते मधू चव्हाण यांनी फेटाळून लावले. यूपीए सरकारने खासगी क्लासचालकांच्या भल्याकरिता ‘नीट’ची परीक्षा सुरू ठेवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ची परीक्षा सक्तीची केल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तावडे यांनीच धावपळ केल्याचेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
