सरकारी सीईटीनुसार वैद्यकीय प्रवेशाला न्यायालय अनुकूल : सरकारचा दावा राज्यातील शासकीय व महापालिकेच्या १६ वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सुमारे २८०० जागांसाठी शासकीय सीईटीनुसार प्रवेश देण्यास परवानगी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूल संकेत दिले आहेत, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी सांगितले. त्यामुळे ‘नीट’चा पेच काही प्रमाणात सुटणार असला तरी खासगी व विनाअनुदानित महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठे यांच्या प्रवेशासाठी ‘नीट’चीच सक्ती होण्याची शक्यता असल्याने विद्यार्थ्यांवर टांगती तलवार कायम आहे. या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उच्चपदस्थांची दोन दिवसांत बैठक होणार असून सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी तोडगा सादर केला जाणार आहे. पण केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण परिषद (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) यांनी राज्य सरकारला मदत केली तरच राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार परीक्षेऐवजी राज्याच्या प्रवेशपरीक्षेतून विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची परवानगी द्यावी, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या. अनिल दवे, न्या. शिवकीर्ती सिंह व न्या. ए. के. गोयल यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संघटनांना आणि अभिमत विद्यापीठांना स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेता येणार नाही, ‘नीट’मध्येच सहभागी व्हावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या यंत्रणेने घेतलेल्या प्रवेशपरीक्षांबाबत मात्र न्यायालयाने अनुकूलता दर्शविली आहे. मात्र विद्यार्थी शासकीय व खासगी महाविद्यालये अशा दोन्हींसाठी प्रवेशपरीक्षा देतात. राज्य सरकारने कायदा करून एकच परीक्षा घेतली आहे. त्यामुळे केवळ शासकीय व महापालिकेच्या वैद्यकीय प्रवेशांसाठी ती मर्यादित राहिली, तर २४ जुलै रोजी होणाऱ्या ‘नीट’ परीक्षेला तोंड देण्या वाचून विद्यार्थ्यांना पर्याय राहणार नाही. राज्यांशी चर्चा करून ‘नीट’ मधून तोडगा काढण्यासाठी अवधी मिळावा, यासाठी सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार यांनी दोन दिवसांचा वेळ मागितला आहे. मेडिकल कौन्सिलने राज्य सरकारच्या सीईटीला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे आता केंद्रानेही राज्य सरकारच्या सीईटीमार्फतच शासकीय, महापालिका आणि खासगी महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठातील प्रवेशांना पाठिंबा दिला, तर राज्यातील विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकतो.
