बसखरेदीसाठी १०० कोटींचा निधी, खरेदी मात्र १५९ कोटींची मुंबई महापालिकेकडून १०० कोटी रुपये मंजूर झालेले असताना बेस्ट उपक्रमाने तब्बल १५९ कोटी रुपये किमतीच्या ३०३ बसगाडय़ा खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना आणि पालिकेकडून १०० कोटी रुपयेच मिळण्याचे स्पष्ट असताना बसगाडय़ा खरेदीसाठी १५९ कोटी रुपयांचा करार करणाऱ्या ‘बेस्ट’च्या चौकशीचे आदेश दस्तुरखुद्द पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणाची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली आहे. बेस्टच्या ताफ्यातील बसगाडय़ांचे आयुर्मान संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे बेस्टच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असून त्याचा काही अंशी बेस्टच्या महसुलावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाने टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनीकडून नव्या ३०३ बसगाडय़ा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. बेस्टचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाल्यामुळे पालिका प्रशासनाने बसगाडय़ा खरेदीसाठी १०० रुपये देण्याची तयारी दर्शविली होती. दरम्यानच्या काळात बेस्टची आर्थिक स्थिती खालावत गेली आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन देणेही बेस्टला अवघड बनले. डबघाईच्या दिशेने निघालेल्या बेस्ट उपक्रमाकडे टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनीला बसखरेदीसाठी ५९ कोटी रुपये देणे अशक्य बनले. टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी बसगाडय़ांची पूर्ण रक्कम भरण्यात यावी म्हणून बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापकांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी पत्र पाठवून अतिरिक्त ५९ कोटी रुपये देण्याची विनंती केली होती. या पत्राची अजोय मेहता यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. ‘बेस्ट’च्या महाव्यवस्थापकांना खरमरीत पत्र पाठवून अजोय मेहता यांनी या प्रकाराबाबत ताशेरे ओढले आहेत. ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीची पूर्ण कल्पना आहे. आर्थिक पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाला काही मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्याची सूचना करण्यात आली होती. उत्तम आर्थिक व्यवस्थापन आणि परिवहन विभागाची कामगिरी सुधारण्यासाठी भाडेतत्त्वावर बसगाडय़ा घेण्याची सूचना पालिकेकडून करण्यात आली होती. पालिकेकडून केवळ १०० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता असतानाही १५९ कोटी रुपये खर्च करून बसगाडय़ा खरेदी करण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करून आयुक्तांनी या पत्रात बेस्टवर ताशेरे ओढले आहेत. बेस्टची आर्थिक क्षमता मर्यादित असतानाही बसगाडय़ांच्या खरेदीसाठी मार्गावरील स्थानकांवर भाडेतत्त्वावरील १,१०० सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. या कॅमेऱ्यांची संख्या पाहता पश्चिम रेल्वेने भाडेतत्त्वावरील १,१०० सीसीटीव्ही बदलून त्याऐवजी स्वत:चे नवीन सीसीटीव्ही आणि १,७०० अतिरिक्त सीसीटीव्ही असे एकूण २,८०० सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून हा प्रस्ताव पुढे सरकत नव्हता. एलफिन्स्टन रोड स्थानकातील पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी पश्चिम रेल्वेच्या स्थानकांवरील सीसीटीव्हींचा आढावा घेतला. त्यावेळी काही कारणास्तव या प्रस्तावाची फाइल पुढेच सरकली नसल्याचे समोर आले. त्यावेळी हा प्रस्ताव मार्गी लावा व त्वरित निर्णय घ्या, असे आदेश गोयल यांच्याकडून देण्यात आले. त्यामुळे प्रस्ताव पुढे सरकण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. भाडेतत्त्वावरील सर्व सीसीटीव्हींऐवजी यापुढे बसवण्यात येणारे २,८०० सीसीटीव्ही हे रेल्वे स्वत: खरेदी करणार आहेत. याची एकूण किंमत ११० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याची माहिती देण्यात आली.
