म्हाडा आणि अन्य पक्षकारांतील मतभिन्नतेमुळे न्यायालयाचे आदेश मुंबई : मोडकळीस आलेली काळा घोडा येथील ‘एस्प्लनेड मेन्शन’ जमीनदोस्त करायची की दुरुस्तीद्वारे तिला गतवैभव मिळवून द्यायचे यावरून म्हाडा आणि अन्य पक्षकारांमध्ये मतभिन्नता आहे. त्यामुळेच या इमारतीचे भवितव्य ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सोमवारी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली नवीन त्रिसदस्यीय समिती नेमली. संरचनात्मक अभियंता आणि संवर्धन वास्तुविशारदांचा समावेश असलेल्या समितीने इमारतीची पाहणी करून तिची दुरुस्ती शक्य आहे की नाही याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. मोडकळीस आलेली ‘एस्प्लनेड मेन्शन’ पाडणेच योग्य होईल या ‘आयआयटी मुंबई’ने दिलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर या इमारतीच्या दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या म्हाडाने इमारत जमीनदोस्त करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. तर ही इमारत पुरातन वास्तू असल्याने तिला गतवैभव मिळवून देण्याची शिफारस पालिकेच्या पुरातन वास्तू संवर्धन समितीने केली आहे. ‘इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अ‍ॅण्ड कल्चरल’नेही (इन्टॅक) याचिका करून इमारतीला गतवैभव मिळवून द्यायला हवे, असे न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. इमारतीच्या मालकाने तसेच भाडेकरूंनीही इमारत दुरुस्त करण्यात यावी आणि त्यासाठी लागणारा निधी आम्ही उपलब्ध करू, असे सांगितलेले आहे. म्हाडा मात्र आपल्या दाव्यावर ठाम आहे. या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी ‘आयआयटी मुंबई’ने इमारत पाडण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे ती शिफारस मान्य असल्याच्या भूमिकेवर म्हाडा ठाम होते. तर एक अहवाल ग्रा मानून ‘युनेस्को’च्या पुरातन वास्तूच्या यादीतील ही इमारत जमीनदोस्त करणे योग्य होणार नसल्याचे अन्य पक्षकारांतर्फे सांगण्यात आले. याशिवाय तज्ज्ञांनीही ही इमारत दुरुस्त करणे शक्य असल्याचा अहवाल दिला आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाने तज्ज्ञांच्या स्वतंत्र समितीकरवी पुन्हा एकदा ‘एस्प्लनेड मेन्शन’ची पाहणी करावी आणि ही इमारत दुरुस्तीयोग्य आहे की नाही याचा अहवाल मागवावा, अशी मागणी करण्यात आली. पालिकेच्या पुरातन वास्तू संवर्धन समितीनेही त्याला दुजोरा देत इमारत दुरुस्तीयोग्य असल्यास त्यासाठी किती खर्च येईल आणि तो कुणी भरावा हेही समितीने स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने अन्य पक्षकारांची मागणी मान्य करत इमारत दुरुस्तीयोग्य आहे की नाही हे पाहण्यासाठी चेतन रायकर, आभा लांबा आणि विकास डिलावरी या तीन तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती नियुक्त केली. या समितीने इमारतीची पाहणी करून १८ डिसेंबपर्यंत अहवाल सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
