News Flash

बांधकामासंबंधीच्या परिपत्रकांचे सुसूत्रीकरण

नियम वाकवणाऱ्या पालिकेतील यंत्रणेला अटकाव

( संग्रहीत छायाचित्र )

समिती स्थापन; नियम वाकवणाऱ्या पालिकेतील यंत्रणेला अटकाव

महापालिकेत बांधकाम परवानगी आणि अतिक्रमणांवरील कारवाई हा कळीचा विभाग. बांधकामांसंबंधीच्या निर्णयाची अनेक परिपत्रके, शासननिर्णय तसेच न्यायालयीन आदेशांच्या गुंतावळीतून हवे ते पत्रक पुढे करत नियम वाकवून देणाऱ्यांची एक समांतर यंत्रणाच पालिकेत कार्यरत असते. याला अटकाव करण्यासाठी बांधकाम, अतिक्रमण, धोकादायक इमारती, दुरुस्ती परवानगी अशा सर्व पत्रकांचे विषयानुरूप सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यापुढे जात या सर्व पत्रकांचे एकत्रीकरण करून एकच परिपत्रक काढण्याच्या दृष्टीने आयुक्तांनी समिती स्थापन केली आहे.

एखाद्या नियमानुसार परवानगी देता येणार नसल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की बांधकाम, दुरुस्तीला पुष्टी करणारे तीस- चाळीस वर्षांपूर्वीचे जुने पत्रक काढून त्यानुसार परवानगी मागितली जाते. काही वेळा पुढच्या काळात ही परवानगी बाद ठरवणारे सुधारित पत्रक किंवा शासननिर्णय झालेला असतो. मात्र अनेक परिपत्रके, न्यायालयीन निर्णयांच्या जंजाळात हे पाहिले जात नाही किंवा दुर्लक्षित करण्यासाठी कारण मिळते. हे टाळण्यासाठी पालिकेच्या एफ उत्तर विभागाचे साहाय्यक आयुक्त विनायक मोटे यांनी पुढाकार घेत बांधकाम विभागाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांचे सुसूत्रीकरण केले.

धोकादायक इमारतींबाबतचे १९९६ साली आखलेले धोरण ते ११ मे २०१७ रोजी पालिकेच्या अधिनियमात केलेल्या सुधारणेच्या राजपत्रापर्यंतच्या ३० कागदपत्रांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. पावसाळ्यातील छत, खासगी मालमत्तेतील दुरुस्ती, झोपडपट्टय़ांमधील दुरुस्ती, पोटमाळा- बाल्कनी- ओटा- केबिन यांची परवानगी, मोबाइल टॉवर, खारफुटी, एमआरटीपी कायदा, धार्मिक स्थळ, न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, माहिती अधिकार यांच्यासंबंधीचे निर्णयही एकत्र करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मोटे यांनी दिली.

आयुक्त अजोय मेहता यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले व सर्व वॉर्ड पातळीवर तसेच नागरिकांनाही ही कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व परिपत्रकांच्या मसुद्याची पाहणी करून सुधारित एकच परिपत्रक काढण्याचे ठरवण्यात आले असून त्यासाठी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत इमारत प्रस्ताव विभागप्रमुख, अतिक्रमण निर्मूलनचे साहाय्यक आयुक्त यांच्यासह कायदा अधिकारी व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या संचालकांचाही समावेश आहे, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

सर्व निर्णय एकाच ठिकाणी पाहता येणार

अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे साहाय्यक आयुक्त एम. के. मगर यांनी त्यांना साहाय्य केले. बांधकाम विभागातील १८ विषयांची परिपत्रके एकत्र करून ती विषय व तारीखवार लावली गेल्याने एका विषयामध्ये पहिल्यापासून घेण्यात आलेले सर्व निर्णय एकाच ठिकाणी पाहता येतात. उदा. अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण निर्मूलन यासंबंधीची तब्बल ३९ परिपत्रके/शासननिर्णय एकत्र करण्यात आली असून त्यात १९६८ साली आलेल्या बांधकामाच्या धोरणापासून ते २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत प्रभागांच्या सीमारेषेत केलेल्या बदलानुसार साहाय्यक आयुक्तांना नव्याने कार्यभार देण्याच्या अधिसूचनेपर्यंतचा समावेश आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 14, 2017 1:30 am

Web Title: new committee set up in bmc for stop scam
Next Stories
1 मेहता यांच्यावर कारवाईवरून पेच
2 गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या अडचणी वाढणार
3 भारत-चीनने एकजुटीने मानवी विकासासाठी काम करावे
Just Now!
X