भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यावरून ठाणे पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे पाणी आणि सांडपाण्याचा निचरा करणाऱ्या मूलभूत सुविधाच उपलब्ध करता येत नसतील तर विकासकामे काय कामाची, असे सुनावत उच्च न्यायालयाने ठाणे घोडबंदर परिसरातील नव्या बांधकामांना घातलेली बंदी उठवण्याचा सध्या तरी मानस नसल्याचे शुक्रवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. कसलाही विचार न करता बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याच्या सपाटय़ावरूनही न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. एवढेच नव्हे, तर गेल्या पाच वर्षांत किती गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले, गेल्या पाच वर्षांपासून त्यातील प्रत्येक टॉवर वा गृह संकुलाला नियमित आणि पुरेसे पाणी मिळते आहे का याचा लेखाजोखाच न्यायालयाने पालिकेला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘लोकसत्ता’ सहदैनिकामध्ये ठाण्यातील पाणीटंचाईची आणि पालिकेच्या मनमानी कारभाराची वृत्ते सातत्याने प्रसिद्ध केली जात आहेत. ठाणेकर मंगेश शेलार यांनी याच वृत्तांच्या आधारे याप्रकरणी अ‍ॅड्. व्ही. पी. पाटील यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली असता पालिकेच्या वतीने नुकत्याच चांगल्या झालेल्या पावसाचा हवाला देत पाणीटंचाई वा पाणीकपातीचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा दावा करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर भविष्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याकरिता करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा तपशीलही प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने पालिकेचा हा दावाही फेटाळून लावला. उलट पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधाही पालिकेला उपलब्ध करता येत नसतील तर विकासकामे काय कामाची, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. ठाण्यातील एकाही गृहनिर्माण सोसायटीला नियमित पाणीपुरवठा केला जातो आणि त्यांना टँकरने अजिबात पाणीपुरवठा केला जात नाही, असे पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून द्यावे तरच बांधकामांवर घातलेली बंदी उठवण्याचा विचार करू, असेही न्यायालयाने सुनावले. शहरांमध्ये मूलभूत सुविधाच उपलब्ध केल्या जात नसतील तर तेथील विकासकामांना का परवानगी द्यावी?. लोक हौशेने घर विकत घेतात. मात्र तुमच्या या कारभारामुळे काही दिवसांतच गृहिणी आपल्या पतीला लघुसंदेश करून आज पाणी नाही, परिणामी जेवणही नाही. त्यामुळे एखाद्या हॉटेलमध्ये अंघोळीसाठी खोली बुक करण्यास सांगेल, अशी मिश्किल टिप्पणी न्यायालयाने केली. ..लोकांनाच आवाहन करू ठाणे पालिकेकडून पाणीपुरवठय़ाचा तपशील उपलब्ध केला जात नसेल तर याचिकाकर्त्यांला सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करायला सांगू. तसेच त्याद्वारे गेल्या दहा वर्षांत उभ्या राहिलेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा, इमारतींना आवाहन करून त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र कधी मिळाले, ते मिळाल्यानंतर कधीपासून पाणीपुरठा उपलब्ध झाला की झालेलाच नाही याबाबत पुढे येऊन सांगण्याचे आदेश देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. सदनिकाधारकांनाही चपराक भोगवटा प्रमाणपत्राअभावी आपल्याला घरांचा ताबा मिळू शकत नसल्याचा दावा करत २५ सदनिकाधारकांनी शुक्रवारी दिलासा मागण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने त्यांनाही चपराक लगावली. आता भोगवटा प्रमाणपत्राची मागणी करत आहात, नंतर पाणी मिळत नाही म्हणून रडत न्यायालयात येऊ नका, असे न्यायालयाने त्यांना सुनावले. ६८ मोठय़ा गृहप्रकल्पांना फटका निर्णयाचा फटका घोडबंदर मार्गावरील ६८ मोठय़ा गृहप्रकल्पांना बसणार असल्याची माहिती पालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. साधारणपणे २० लाख चौरसमीटर इतके बांधकाम भोगवटा प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाचे अवलोकन करून यासंबंधी पालिका काही कायदेशीर सल्ला मागवण्याच्या विचारात आहे. तसेच घोडबंदर मार्गाच्या सीमा स्पष्ट करत हा आदेश नेमका कोणत्या प्रकल्पांना आणि भागांना लागू होतो याची चाचपणी केली जात आहे.
