|| संदीप आचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा दर्जा वाढविण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करतानाच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील रिक्त राहणाऱ्या जागांचा वेध घेत २०२० पासून नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालये नको, अशी शिफारस आयआयटी हैदराबादचे अध्यक्ष बी.व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला’ (एआयसीटीई) केली आहे. गेल्या दशकात देशभरात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे पेव फुटले होते. प्रामुख्याने महाराष्ट्रात नवीन महाविद्यालये तसेच नवीन अभ्यासक्रम मोठय़ा प्रमाणात सुरू करण्यात आले. तथापि हा फुगा मागील चार वर्षांत फुटून अभियांत्रिकीच्या देशभरात लाखो जागा रिक्त राहू लागल्या. यामागे अभियांत्रिकी शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा हे प्रमुख कारण असून एआयसीटीईच्या निकषांनुसार पुरेसे अध्यापक नसणे, अद्ययावत प्रयोगशाळांसह अनेक निकषांचे पालन होत नसल्याचे दिसून आले. यामुळे जे अभियंते महाविद्यालयांमधून बाहेर पडत होते त्यांना कोठेही नोकरी मिळणे अशक्य होऊन बसले होते. याच्या परिणामी अनेक अभियांत्रिकीच्या अनेक अभ्यासक्रमांमध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त राहून संस्थांना महाविद्यालये चालवणे कठीण होऊन बसले होते. महाराष्ट्रात पाच वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकीची ३६५ महाविद्यालये होती व एकूण प्रवेश क्षमता सुमारे एक लाख ७० हजार एवढी होती. यापैकी पन्नास हजारांहून जागा रिक्त राहू लागल्यामुळे अनेक संस्थांनी एक तर महाविद्यालये बंद करणे अथवा अभ्यासक्रम बंद करण्यास सुरुवात केली. परिणामी आज महाराष्ट्रात २०१८-१९ मध्ये ३४७ महाविद्यालये असून १.३३ लाख एवढीच प्रवेश क्षमता शिल्लक आहे. गंभीर बाब म्हणजे गेल्या वर्षीच्या एकूण प्रवेश क्षमतेपैकी ४३ टक्के जागा रिक्त राहिल्याचे राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांनी सांगितले. जी परिस्थिती महाराष्ट्रात होती तशीच देशपातळीवर असल्यामुळे एआयसीटीने याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी बी.व्ही.मोहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती केली. या समितीने आपल्या अहवालात २०२० पासून नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नये अशी स्पष्ट शिफारस केली आहे. त्याचप्रमाणे याबाबत दर दोन वर्षांनी आढावा घेतला जावा असेही नमूद केले आहे. पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल अभ्यासक्रमांच्या जागा नव्याने वाढवून देऊ नये असे स्पष्ट करतानाच पदविका अभ्यासक्रमात आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, डाटा सायन्स, सायबर सुरक्षा व ३-डी प्रिंटिंग अ‍ॅण्ड डिझायनिंगसारख्या विषयांचा समावेश करावा अशी शिफारस केली आहे. कारण काय? देशातील एकूण ३२९१ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये १५ लाख पाच हजार जागा असून त्यापैकी ५१ टक्के जागा गेल्या वर्षी भरल्या गेल्या नव्हत्या. पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या जागांपैकी केवळ ४० टक्के जागांचा वापर झाला तर कॉम्प्युटर सायन्स, एरोनॉटिक्स व मेकॅट्रॉनिक्ससारख्या विषयात ६० टक्के जागा भरल्याचे दिसून आल्यानेच नवीन महाविद्यालय नको असल्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
