News Flash

वर्षभरात अवघ्या अडीच हजार नव्या घरांची विक्री

बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि रिअल इस्टेट कायदा लागू झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर विकासकांनी आपला कल बदलला आहे

मुंबईतील नव्या गृहप्रकल्पांच्या नोंदणीतही घट

घरांचे गगनाला भिडत असलेले दर आणि नव्या प्रकल्पांऐवजी जुन्या गृहप्रकल्पांच्या पूर्ततेकडे विकासकांचा कल यामुळे गेल्या वर्षांत मुंबईत फक्त दोन हजार ५३७ नवीन घरांची विक्री होऊ शकली आहे. याहून धक्कादायक म्हणजे, गेल्या वर्षभरात मुंबईत एकही नवीन मोठा गृहप्रकल्प उभा राहू शकलेला नाही. तसेच नवीन गृहप्रकल्पांची नोंदणी होण्याचे प्रमाणही नगण्य आहे, असे बांधकाम क्षेत्रातील संशोधक कंपनी ‘जोन्स लँग लासेले’ने म्हटले आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि रिअल इस्टेट कायदा लागू झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर विकासकांनी आपला कल बदलला आहे. नवीन गृहप्रकल्पाची सुरुवात करून रिअल इस्टेट कायद्याच्या कचाटय़ात अडकण्याऐवजी आधी आहेत ते प्रकल्प पूर्ण करण्यावर विकासकांचा भर आहे. मात्र त्यामुळे चालू वर्षअखेरीस विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या घरांच्या संख्येमध्ये वाढ होऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय विविध सेवांसाठी बाहेरून सहकार्य घेण्याची वृत्तीही विकासकांमध्ये वाढत चालली आहे. त्यामुळे काटकसरीवर भर देतानाच अनावश्यक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात येत आहे.

मुंबईत डिसेंबर २०१५ अखेरीस विक्री न झालेली ४६ हजार ४२८ घरे होती. डिसेंबर २०१६ अखेरीस ही संख्या ४३ हजार ८९१ होती. या कालावधीत मुंबईत नव्याने गृहप्रकल्पही निर्माण झालेले नाहीत. त्यामुळे विक्रीकरिता नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या घरांच्या साठय़ात भरच पडली नाही. अर्थात मुंबईत होणारे मोठे गृहप्रकल्पच यात गृहीत धरण्यात आले आहेत. मंदीमुळे विकासकांनी नव्या गृहप्रकल्पांच्या निर्मितीकडे लक्ष दिलेले नाही, असे यावरून स्पष्ट होते. त्याच वेळी ठाण्यातही तीच परिस्थिती होती; परंतु नवी मुंबई आणि पुण्यात मात्र विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या घरांच्या संख्येत वाढ झाली. नवी मुंबई आणि पुण्यात घरांची विक्री होण्याची संख्या जशी लक्षणीय होती तशीच नवे गृहप्रकल्पही उभे राहिल्यामुळे उपलब्ध घरांच्या संख्येत वाढ झाली असावी, असा दावाही या सूत्रांनी केला.

मुंबई, ठाण्याचा विचार केला तर आगामी वर्षांत नव्या गृहप्रकल्पांची फारशी नोंद झालेली नाही. उलटपक्षी अपूर्ण गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यावर विकासकांनी भर दिला आहे. रिअल इस्टेट कायद्याच्या कचाटय़ात अडकू नये म्हणून अपूर्ण गृहप्रकल्पांतून सुटका करून घेण्यावर विकासकांचा भार दिसून येत आहे. बांधकाम व्यवसायातील विकासकांचा कल बदलला आहे हे निश्चित.

आशुतोष लिमये, संशोधन विभागाचे राष्ट्रीय प्रमुख, जोन्स लँग लासेले

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 4, 2017 1:32 am

Web Title: new housing project in mumbai
Next Stories
1 पेंग्विन दर्शनाचा आनंद मिळायलाच हवा!
2 मुंबई बडी बांका : ते ‘राष्ट्रद्रोही’?
3 आता पेंग्विन दर्शनावरून शिवसेना-भाजपामध्ये कलगीतुरा
Just Now!
X