सार्वजनिक-खासगी गुंतवणुकीतून उभारणी मुंबई : सार्वजनिक-खासगी गुंतवणुकीच्या (पीपीपी) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये सुरू करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या (एमडी / एमएस / डीएनबी) जागा तीन वर्षांत एक हजारांनी वाढविण्याचा उद्देश आहे. यापैकी ३५० जागा नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये असतील. तर बहुतांश ६५० जागा विद्यमान सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये असतील. तसेच १० वर्षांत वैद्यकीय पदवीच्या (एमबीबीएस) दरवर्षी याप्रमाणे २६०० जागा वाढतील. यापैकी नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये १८०० एमबीबीएस जागांची तर विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ८०० जागांची भर पडेल. या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या (आयएफसी) मदतीने करण्यात येईल. राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महानगरपालिका तसेच नगरपालिकामार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. तरी ग्रामीण भागात दर्जेदार व स्वस्त वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे. राज्यात डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्य विषयक प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. बऱ्याचशा दुर्धर, अनुवंशिक, जीर्ण आजारांवर अतिविशेषोपचार सेवा देण्यास मर्यादा येतात. त्याचप्रमाणे सतत होणारी लोकसंख्या वाढ विचारात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे आहे. सुविधांमध्ये वाढ.जागा वाढल्याने वैद्यकीय सुविधांमध्येही वाढ होईल. प्रतिवर्षी बाह्यरुग्ण विभागामध्ये १ कोटी आणि आंतररूग्ण विभागामध्ये १० लाख अधिक रूग्णांना सेवा देणे शक्य होईल. या शिवाय अतिरिक्त २५०० मुख्य शस्त्रक्रिया, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात दरवर्षी ५ लाख बाह्यरुग्ण सेवा आणि ५० हजार रूग्णांना आंतरुग्ण सेवा पुरविता येईल. २०२६पासून दर वर्षी २०० अतिरिक्त अतिविशेषोपचार जागा निर्माण होतील आणि दर वर्षी सुमारे ३ लाख बाह्यरूग्ण आणि सुमारे ७५ हजार आंतरुग्ण सेवा पुरविता येईल. प्रोत्साहन म्हणून. दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज देखील या योजनेसाठी लागू करण्याचा विचार आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली असून ती प्रस्तावांची तपासणी करून मंजुरी देईल.
