नव्या आमदारांना तीन महिन्यांसाठी ५० लाखांचा निधी मुंबई : अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांसाठी आमदार, शासकीय अधिकारी आणि पत्रकारांना देण्यात येणाऱ्या बॅगांसाठी ६५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आमदारांना बॅगा देण्याची प्रथा १९७६ पासून सुरू झाली. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यावर या बॅगेत अर्थसंकल्पीय भाषणाची प्रत आणि सारी कागदपत्रे दिली जातात. सुरुवातीच्या काळात रेक्झिन बॅग आमदारांना दिली जात असे. १९८१ पासून चांगल्या प्रतीच्या बॅगांमधून अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे दिली जातात. सर्व सचिव आणि पत्रकारांनाही बॅगा दिल्या जातात. चांगल्या प्रतीच्या आणि महागडय़ा बॅगा असल्याने त्या मिळविण्यासाठी मंत्रालयात साऱ्यांची धडपड सुरू असते. यंदा ८८९ बॅगांची खरेदी केली जाईल. विधानसभेचे २८८ तर विधान परिषदेचे ७८ आमदारांसह सचिव, पत्रकार यांचा यामध्ये समावेश असतो. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन आमदारांना स्थानिक विकास निधीतील सर्व दोन कोटी रुपये खर्च करण्यास आधीच्या सरकारने मान्यता दिल्याने नव्या आमदारांसाठी निधीच उपलब्ध नव्हता. आमदारांच्या आग्रहानंतर जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या काळात प्रत्येकी ५० लाख रुपये खर्च करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी शासकीय तिजोरीवर अतिरिक्त १४४ कोटींचा बोजा पडला आहे. आमदारांना मतदारसंघांतील कामांकरिता स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी दोन कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. विधानसभेची निवडणूक ही ऑक्टोबर महिन्यात पार पडली. तोपर्यंत जुन्या आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघांत विकास निधीचा वापर केला होता. वास्तविक ऑक्टोबर महिन्यात निवडणूक असल्याने सर्व दोन कोटींचा निधी खर्च करण्यास मंजुरी दिली जात नाही. पण आमदारांच्या हट्टामुळेच तत्कालीन फडणवीस सरकारने सर्व दोन कोटींचा निधी खर्च करण्यास मान्यता दिली होती. परिणामी नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना मतदारसंघांतील कामे करण्याकरिता निधीच उपलब्ध नव्हता. शासनाने विशेष बाब म्हणून १४४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आमदार निधीकरिता मंजूर केला आहे. नव्या आमदारांना यामुळे आपापल्या मतदारसंघात पुढील तीन महिन्यांत विकासाची कामे सुरू करता येतील.
