नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची कागदावरच कोटीच्या कोटी उड्डाणे सुरू असून, अवघ्या तीन वर्षांत या प्रकल्पाची किंमत ९ हजार कोटींवरून १४ हजार ७५० कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. त्यातच प्रकल्पासाठी आवश्यक ४८५ हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण झाल्याशिवाय या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला परवानगी न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, तर प्रकल्पग्रस्तांना किती मोबदला द्यायचा यावरून सिडको आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद झाल्याने या प्रकल्पाचे ‘उड्डाण’ रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.नवी मुंबई विमानतळाचे काम लवकरात लवकर व्हावे यासाठी सिडकोने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव यांनी हा प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यासाठी थेट पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना साकडे घातले होते. मात्र त्यानंतरही या प्रकल्पातील अडथळे दूर होण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. प्रत्यक्ष विमानतळासाठी २९० हेक्टर आणि उर्वरित कामासाठी आवश्यक अशी ४८५ हेक्टरची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ही जमीन ताब्यात आल्याशिवाय प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला परवानगी मिळणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची निविदा काढण्याच्या तयारीत असलेल्या सिडकोला धक्का बसला आहे. आवश्यक जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सिडकोने शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असता ३० टक्के विकसित जमीन परत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली असून, राज्य शासनाने मात्र सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार १२.५ टक्के जमीन परत देण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र ही भूमिका मान्य करण्यास शेतकरी तयार नसल्यामुळे भूसंपादनाचे घोडे अडले आहे. या वादातून तोडगा काढण्यासाठी नगरविकास विभागाने थेट शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू केली असून, त्यातून मार्ग निघेल असा आशावाद हिंदुराव यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून कागदावरच उड्डाणे घेणाऱ्या या प्रकल्पाची किंमत मात्र ९ हजार कोटींवरून १४ हजार ७५० कोटींच्या घरात गेली आहे. एवढेच नव्हे तर भूसंपादन आणि पुनर्वसनामुळेही यात भर पडणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी केंद्राने मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली असली, तरी केंद्राने त्यास कोणताही प्रतिसाद दिलेला नसल्यामुळेही या प्रकल्पाचे काय होणार, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
