राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असलेल्या आणि मराठवाडा-विदर्भाच्या विकासाला हातभार लावणाऱ्या सुमारे ३० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनास होणारा शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या मदत पॅकेजमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून ही समिती पुनर्वसन पॅकेजमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विचार करणार आहे. मुंबई(भिवंडीपासून) ते नागपूर असा ७१० किमी लांबीचा समृद्धी द्रुतगती महामार्ग नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक व कोकण या पाच महसूल विभागांतील नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक व ठाणे या १० जिल्ह्य़ांतील २७ तालुक्यांच्या ३५० गावांमधून जाणार आहे. या मार्गाची रुंदी १२० मीटर एवढी प्रशस्त असल्याने निव्वळ रस्त्यांसाठी नऊ हजार हेक्टर आणि त्याच्या जोडरस्त्यांसाठी एक हजार हेक्टर याप्रमाणे एकूण १० हजार हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. ही जमीन शेतकऱ्यांकडून मिळविताना संबंधितांना जमिनीच्या मोबदल्यात या मार्गावर पायाभूत सुविधांसह निर्माण करण्यात येणाऱ्या २४ नवनगरांमध्ये रहिवासी व वाणिज्यिक वापरासाठी तसेच विविध उद्योग, सेवा यासाठी विकसित भूखंड देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ‘लॅण्ड पूलिंग’ योजनेद्वारे भागीदारी पद्धतीने जमिनी घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याबाबतचे पुनर्वसन पॅकेज जुलै महिन्यात जाहीर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या जिरायती शेतकऱ्यांना २५ टक्के तर बागायती शेतकऱ्यांना ३० टक्के विकसित जमीन देण्यात येणार आहे. मात्र या पुनर्वसन पॅकेजवर शेतकरी फारसे खूश नाहीत. उलट सरकार या जमिनी कवडीमोल किमतीने घेत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून सुरू झाल्या आहेत. बागायती जमिनींसाठी सरकारने देऊ केलेली मदतही तुटपुंजी असल्याचा आक्षेप घेत या महामार्गासाठी जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी विरोध सुरू केला आहे. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे घोडे आहे तेथेच अडले आहे. त्यामुळे या मदत पॅकेजचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे या पुनर्वसन पॅकेजबाबत विविध स्वरूपाचे ११ आक्षेप असून ते दूर करण्याबरोबरत या पॅकेजमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ‘त्रुटी दूर करणार’ या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना चांगले पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र त्यात काही त्रुटी असून त्या दूर करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आल्याचे त्यांनी मान्य केले. पुनर्वसन पॅकेजबाबत शेतकऱ्यांनी काही आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून या पॅकेजमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
