मुंबई : म्हाडा वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी आग्रही असलेल्या राज्य शासनाने चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देतानाच नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जाही बहाल केला आहे. पुनर्विकास व्हावा आणि परवडणाऱ्या घरांचा साठा निर्माण व्हावा, या हेतूने आखलेल्या या धोरणाच्या पाश्र्वभूमीवर आलेले प्रस्ताव नव्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या पुन्हा नव्याने नियमांचा आढावा घेण्याच्या निर्णयामुळे रखडले आहेत. मात्र म्हाडाच्या विद्यमान धोरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी ते आवश्यक असल्याचे मत मुख्य अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडावर नवी जबाबदारी आली आहे. पुनर्विकासाचे नवे प्रस्ताव आणि अभिन्यास (लेआऊट) तातडीने मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे. अभिन्यास लवकर मंजूर झाले तरच म्हाडा वसाहतींच्या अर्धवट अवस्थेतील बांधकामांना सुरुवात होऊ शकणार आहे. अतिरिक्त (प्रोरेटा) चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध असूनही अभिन्यास मंजूर नसल्याने ते वापरता येत नव्हते. त्यामुळे मुख्य वास्तुरचनाकार यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी प्रत्येक रहिवाशागणिक दिल्या जाणाऱ्या चटईक्षेत्रफळाला प्रोरेटा म्हटले जाते. याशिवाय प्रस्ताव मंजूर झाले की, इमारतीच्या बांधकामाची सुरुवात करण्याची आयओडी, सीसी देणे तसेच पूर्ण झालेल्या बांधकामांना निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्यासाठी आणखी एका स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबई गृहनिर्माण मंडळाच्या पातळीवर पुनर्विकास कक्ष कार्यरत असून या कक्षाकडून नवे प्रस्ताव मंजूर केले जाणे अपेक्षित आहेत. परंतु हे प्रस्ताव नवे मुख्य अधिकारी दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांच्याकडे अडकले आहेत. प्राधिकरणाच्या स्तरावर एकीकडे जलदगतीने प्रस्ताव मार्गी काढले जात असताना मुंबई मंडळाच्या स्तरावर ते विविध मुद्दे उपस्थित करून रोखण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा पुनर्विकास रखडणार का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. याबाबत कुशवाह यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणले की, हे बरोबर आहे. परंतु सर्वच प्रस्ताव रोखण्यात आलेले नाहीत. अर्धे प्रस्ताव आपण निकालात काढले आहेत. मुख्य अधिकाऱ्यांना सुधारणा अपेक्षित असलेले मुद्दे भाडे नूतनीकरण धोरण २०१८, महसूल विभागाच्या धोरणाप्रमाणे वाटप केलेल्या भूखंडावर बांधकाम मुदतवाढ व कार्यपद्धती निश्चित करणे, वापरात बदल, मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण कायम ठेवणे वा कसे, पुनर्विकास प्रकल्पात आरक्षणाचे बंधन, पुनर्विकास परवानगीत सरकारी मोजणी आवश्यक, फुटकळ ( टिटबिट) भूखंड वाटपाचे प्रचलित धोरण व आवश्यक सुधारणा आणि पुरवणी भाडेपट्टा धोरण मी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत धोरण अस्तित्त्वात आहे याची आपल्याला कल्पना आहे. परंतु त्यात काही त्रुटी आहेत आणि त्याचा गैरफायदा घेऊन गरजूंना नाडले जात आहे. त्याबाबत सुधारणा करण्यात येणार आहेत. वेगवेगळ्या स्तरांवरील अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढीस लागेल आणि निश्चितच यामुळे पुनर्विकासाला खीळ बसणार नाही याची ग्वाही देतो. - दीपेंद्रसिंग कुशवाह, मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण मंडळ
