जिल्हास्तरीय समित्यांना गौण खनिज उत्खननाचे अधिकार वाळूटंचाईमुळे झालेल्या गृहनिर्माण व बांधकामांच्या किंमतवाढीवर मार्ग काढण्यासाठी वाळू लिलावाचे नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार ५ हेक्टरच्या आतील वाळू तसेच अन्य गौण खनिजांच्या उत्खननास परवानगी देण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला असतील. या गौण खनिजांच्या उत्खननासाठी तज्ज्ञांची जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समिती व पर्यावरणविषयक मूल्यांकन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार असून नव्या धोरणामुळे आता राज्यात बाराही महिने वाळू उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी मंगळवारी दिली. राज्यात वाळूच्या लिलावाबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यंदाही ५० टक्के जिल्ह्य़ात अजूनही वाळूचे लिलाव होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे वाळूचे दर प्रति ब्रास १० हजापर्यंत पोहोचले आहेत. याचा परिणाम बांधकाम तसेच प्रकल्पांवर होत असून सरकारलाही त्याचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावर मंत्रालयाच्या मान्यतेने राज्यात नवीन वाळू तसेच गौण खनिज उत्खननाबाबतचे धोरण तयार करण्यात आले असून सप्टेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. सध्याच्या धोरणानुसार वाळू लिलाव अनुमतीचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समिती व राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे होते. यामुळे प्रस्तावांच्या अनुमतीत दिरंगाई होत होती. स्वामित्वधनातून सूट कुंभार समाजास दर वर्षी मातीपासून साहित्य बनविण्यासाठी लागणाऱ्या ५०० ब्रासपर्यंतच्या मातीवरील स्वामित्वधनात सूट देण्यात आलेली आहे. तसेच शेतामध्ये पुरामुळे तयार झालेले वाळूचे ढीग काढून टाकणे, ग्रामपंचायतीच्या कामासाठी तसेच सार्वजनिक कामांसाठी पारंपरिक पद्धतीने वाळू उत्खनन करणे, गावातील तलावातून गाळ काढणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांधावयाचे बांध, गावातील रस्ते, तलाव आदी शासकीय योजनांच्या कामासाठी, सिंचन व पिण्याच्या पाण्याकरिता विहीर खोदणे आदी कामांकरिता सूट देण्यात आली आहे.
