सर्व सेवाशर्ती पूर्ण करत मंजूर पदांवर सेवा कालावधीही पूर्ण केलेल्या आणि नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणाऱ्या शंभर टक्के अनुदानित शाळांतील शिक्षक - कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे लाभ रोखणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेस त्यांच्या या कृतीबद्दल फटकारत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ देण्याचे आदेश अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.शीव येथील बाबासाहेब देशपांडे प्राथमिक शाळेमधून मंजूर पदांवर अनेक वर्षे सलग सेवा केल्यानंतर निवृत्त झालेल्या वैशाली जनार्दन जाधव, मंगल प्रकाश कुलकर्णी, सुजाता जयंत भोसेकर, कला प्रभाकर नाईक, नंदा चंद्रकांत पवार, दीपा दत्तात्रय हरदास, पुष्पा सदानंद वंजारी आणि स्वप्निला सुभाष सावंत या शिक्षक- कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. एस. जे. वजिफदार आणि एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. खरे तर या पूर्वी याच शाळेच्या संदर्भातील अनुराधा गंगाखेडकर यांच्या प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने असेच आदेश दिले होते.प्रस्तुत प्रकरणात याचिकाकर्त्यांंनी गंगाखेडकर प्रकरणातील उच्च न्यायालयाचा निवाडा महापालिकेच्या लक्षात आणून दिल्यानंतरही महापालिकेने त्यांना निवृत्तीलाभ देण्यास नकारच दिला. म्हणून या शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. आधीच्याच उच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाचा हवाला देत याचिकाकर्त्यांच्या निवृत्तीलाभासंदर्भातील सर्व बाबींवर आठ आठवडय़ांत प्रक्रिया करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जयेश देसाई यांच्यासोबत अ‍ॅड. किरण बापट आणि महापालिकेसाठी अ‍ॅड. विनोद महाडिक यांनी काम पाहिले. शिक्षकांच्या निवृत्तीलाभाचे प्रकरण नेमके काय आहे?शीव येथील बाबासाहेब देशपांडे प्राथमिक शाळेमधून सलग २८ वर्षांंच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या गंगाखेडकर यांना निवृत्तीवेतन, गॅ्रच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी असे निवृत्तीनंतरचे लाभ रोखण्यात आले होते. ही शाळा २००१ ते २००५ या कालावधीत दरवर्षी २० टक्के अनुदान असे करत २००५ साली पूर्णपणे अनुदानित झाली. गंगाखेडकर २०११ सालच्या जून महिन्यात निवृत्त झाल्या. त्या वेळेस १९५३ सालचा एक नियम पुढे करून त्यांना सांगण्यात आले की, १०० टक्के अनुदानित झाल्यानंतर १० वर्षे सलग सेवा होणे गरजेचे आहे. त्यावर गंगाखेडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करत निवृत्तीवेतन मिळण्याचा आपल्या घटनादत्त हक्कांला बाधा पोहोचत असल्याचा युक्तिवाद केला. त्या नियत वयोमानानुसार निवृत्त झाल्या त्यावेळीस शाळा पूर्णपणे अनुदानित होती. शिवाय त्यांना सर्व सेवाशर्ती पूर्ण केल्या होत्या व त्यांचे पदही मंजूर पद होते. त्यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ मिळण्यास त्या पात्र आहेत, असा निवाडा उच्च न्यायालयाने दिला होता.
