News Flash

बाजार समित्या काबीज करण्यासाठी नवी रणनीती

शेतकऱ्यांचा सरसकट मताधिकार काढणार

(संग्रहित छायाचित्र)

शेतकऱ्यांचा सरसकट मताधिकार काढणार

उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता

मुंबई : सध्या ‘मिनी विधानसभा’ निवडणुकीप्रमाणे होत असलेल्या राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांसाठी महाआघाडी सरकारने नवी रणनीती आखली असली असून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सरसकट शेतकऱ्याला दिलेला मताधिकार आता काढून घेतला जाणार आहे. आधीच्या सरकारच्या निर्णयामुळे निवडणुकांसाठी बाजार समित्यांवर आर्थिक बोजा मोठय़ा प्रमाणावर वाढला असल्याचे कारण देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार हा निर्णय घेत असले तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेला राजकीय वरचष्मा प्रस्थापित करण्यासाठी या निर्णयाचा लाभ होण्याची शक्यता आहे.

बाजार समित्यांचे ११ संचालक विविध कार्यकारी सोसायटय़ांच्या व्यवस्थापन सदस्यांद्वारा, तर चार संचालक बाजार समिती क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांद्वारा निवडले जात होते. त्या वेळी बऱ्याच ग्रामपंचायती व सोसायटय़ांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा असल्याने फडणवीस सरकारने १३ जून २०१७ रोजी निर्णय जारी करून सर्व संचालकांच्या निवडीसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा आहे व बाजार समित्यांमध्ये माल विकत आहेत, त्यांना सरसकट मताधिकार दिला. त्यामुळे मतदारांची संख्या वाढली आणि भाजपला अनेक बाजार समित्यांवर ताबा मिळविणे शक्य झाले होते.

मात्र मतदारांच्या प्रचंड संख्येमुळे ही मिनी विधानसभा निवडणूक ठरली व बाजार समित्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडला. सोलापूर बाजार समितीचे दुरुस्तीआधी ४७०० मतदार होते व निवडणुकीसाठी २५ लाख रुपये खर्च आला होता. तर भाजप सरकारने केलेल्या दुरुस्तीमुळे मतदारांची संख्या एक लाख १८ हजार ८०७ झाली आणि ८८ लाख रुपये खर्च आला.

कल्याण बाजार समितीचे २१०० सदस्य होते व चार लाख ९० हजार रुपये खर्च आला होता. दुरुस्तीनंतर झालेल्या निवडणुकीसाठी २१ हजार १८४ मतदार झाले आणि खर्च १६ लाख रुपयांवर गेला, अशी माहिती पणन विभागाच्या उच्चपदस्थांनी दिली. बाजार समित्यांवर असलेला आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने केलेली दुरुस्ती रद्द करून पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच मतदारांना मताधिकार देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात पणनमंत्री जयंत पाटील यांनी नागपूर अधिवेशनात भूमिका मांडली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येत असून पुढील आठवडय़ात अध्यादेश जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

बाजार समित्यांमध्ये करोडो रुपयांच्या मालाची उलाढाल होते आणि त्या काबीज केल्यावर ग्रामीण राजकारणावर मोठा परिणाम होतो. राज्यात शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर महाआघाडीने आता ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, बाजार समित्या, विविध कार्यकारी सोसायटय़ा काबीज करण्यासाठी रणनीती आखली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 2, 2020 3:55 am

Web Title: new strategies to capture agricultural market committees zws 70
Next Stories
1 जीएसटी भरपाईसाठी भाजपेतर राज्यांचा दबावगट ?
2 ठाणे ते पनवेल १८५ रुपये भाडे?
3 रेल्वेतील ‘वाचनयात्रा’ बंद
Just Now!
X