नवीन बांधकामांमध्ये इमारतींची उंची वाढविता येणार मुंबईसाठी बहुप्रतीक्षित ‘विकास हक्क हस्तांतरण धोरण’ (टीडीआर) राज्य सरकारने जाहीर केले असून निम्म्याहून अधिक मुंबईत नवीन बांधकामे करताना इमारतींची उंची वाढविण्याची परवानगी मिळू शकणार आहे आणि दक्षिण मुंबईसह शहर जिल्ह्य़ात टीडीआर वापराची मुभा मिळाली आहे. मात्र मुंबईत प्रथमच प्रस्तावित इमारतीलगतच्या रस्त्यांच्या रुंदीवर किती टीडीआर वापरता येईल, ते अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे नऊ मीटरपेक्षा अधिक रुंद रस्त्यांलगत आणखी टोलेजंग इमारती उभ्या करता येतील. मात्र नवीन टीडीआर धोरणामुळे नऊ मीटरपेक्षा रुंद असलेल्या रस्त्यांलगत मुंबईत इमारतींची उंची किंवा बांधकाम क्षेत्र वाढणार असून कचरा, पाणी, मलनिस्सारण व्यवस्था अशा पायाभूत सुविधांवर त्याचा ताण येईल. दक्षिण मुंबईत लोकसंख्येची घनता अधिक असल्याने शहर जिल्ह्य़ात टीडीआर वापरता येत नव्हता. त्यामुळे शहरातील बांधकामांना मर्यादा आल्या आणि बाजारभाव मात्र गगनाला भिडले. उपनगरांमध्ये टोलेजंग इमारती व लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे. आता शहर जिल्ह्य़ातही इमारतींची उंची या धोरणामुळे वाढविता येणार आहे. मात्र पायाभूत सुविधांचा विचार करताना केवळ रस्त्यांचाच विचार करण्यात आला असून अन्य पायाभूत सुविधा मात्र महापालिकेला त्या तुलनेत वाढवाव्या लागणार आहेत. आरक्षणासाठी जमीन उपलब्ध करून दिल्यानंतर किंवा अन्य कारणांसाठी सरकारला ती दिल्यावर टीडीआरच्या स्वरूपात मालकाला भरपाई दिली जाते. आरक्षणासाठी जमीन दिल्यास दुप्पट म्हणजे शहरात २.६६ तर उपनगरांत २ इतका टीडीआर उपलब्ध होत आहे. भूसंपादनाचा मोबदला वाढल्याचा हा परिणाम असून हा टीडीआर वापरण्यासाठी आता शहर जिल्ह्य़ातही मुभा मिळाली आहे. मुंबई शहर जिल्ह्य़ात हा टीडीआर वापरण्याची मुभा नव्हती. आता ही दारे उघडण्यात आली आहेत. मात्र आता टीडीआरचे ‘बाजारमूल्य निगडित प्रमाणीकरण (इंडेक्सिंग)’ केले जाईल. म्हणजे मानखुर्दमध्ये मिळालेला टीडीआर अन्यत्र अधिक बाजारभाव असलेल्या क्षेत्रात वापरताना तेथील जमिनीच्या दराचे रेडीरेकनर मूल्य गृहीत धरून त्या प्रमाणात टीडीआर उपलब्ध होणार आहे. अधिक घरे उपलब्ध होणार मुंबईत नवीन इमारतींना परवानगी देताना व जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) व टीडीआर मंजूर करताना पायाभूत सुविधांवर निश्चितपणे ताण पडतो. त्यामुळे प्रस्तावित इमारतीलगतच्या रस्त्याच्या रुंदीची सांगड टीडीआर मंजूर करताना घालण्याची पद्धत नव्यानेच घालून देण्यात आली आहे. त्यासाठी शहर व उपनगर जिल्ह्य़ात किती मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत किती टीडीआर वापराची परवानगी असेल, याचे कोष्टक निर्धारित करून देण्यात आले आहे. मुंबईत अधिक बांधकाम क्षेत्र या माध्यमातून निर्माण होईल व अधिक घरेही उपलब्ध होतील.
