संतोष प्रधान राज्यासाठी २०२१ हे वर्ष निवडणुकांचे असेल. पाच महानगरपालिका, २०० पेक्षा अधिक नगरपालिका आणि नगरपंचायती, २० हजार सहकारी संस्था आणि १४ हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने होणार आहेत. सरत्या वर्षांत करोनामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. राज्य निवडणूक आयोगाने १४ हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्र म जाहीर के ला असून, त्यांसाठी जानेवारीत मतदान होईल. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, कोल्हापूर, वसई-विरार आणि औरंगाबाद या पाच महापालिकांची मुदत गेल्यावर्षी संपली असून, त्यांच्याही निवडणुका लवकरच अपेक्षित आहेत. करोनाचे संकट कमी झाल्यास फेब्रुवारीत महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. निवडणुका घेण्याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या चाचपणी केली जात असून, लवकरच निर्णयाची शक्यता आहे. नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२० मध्ये ७३ नगरपालिका वा नगरपंचायतींची मुदत संपली. एप्रिल-मे महिन्यात काही नगरपालिकांची मुदत संपली होती. तेथेही करोनामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. या निवडणुकाही महापालिकांबरोबर किंवा काही काळाने होण्याची चिन्हे आहेत. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी या तीन महिन्यांमध्ये सुमारे १७५ नगरपालिका वा नगरपंचायतींची मुदत संपत आहे. ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला नगरपालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी उडेल. या निवडणुकांपाठोपाठ विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मुंबई (दोन जागा), नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर, धुळे-नंदुरबार, अकोला-वाशिम अशा आठ मतदारसंघांमध्ये निवडणुका होतील. याबरोबरच आणखी काही ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने तेथेही निवडणुका होतील. नवे वर्षे हे राजकीय पक्षांसाठी धावपळीचे असेल. सध्या सुरू असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या पक्षीय पातळीवर लढविल्या जात नसल्या तरी स्थानिक नेत्यांना विशेष लक्ष घालावे लागते. कारण खासदारकी वा आमदारकीसाठी ग्रामपंचायतींपासून पाया पक्का करावा लागतो. जास्तीत जास्त ग्रामपंचायती आपल्या ताब्यात असल्या पाहिजेत यावर नेतेमंडळींचा कटाक्ष असतो. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि वसई-विरार या पाच महानगरपालिकांच्या निवडणुका राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर होणाऱ्या या मोठय़ा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडी तसेच भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागेल. विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षकच्या पाच मतदारसंघांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीने पाचही मतदारसंघांमध्ये विजय संपादन के ल्याने महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये तेव्हा सत्तेत असलेल्या भाजपने यश संपादन केले होते. या वेळी पहिला क्रमांक कायम राखण्याचे भाजपपुढे मोठे आव्हान असेल. तेव्हा नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक झाली होती व त्याचा भाजपला फायदा झाला होता. महाविकास आघाडी सरकारने नगराध्यक्ष निवडणुकीच्या नियमात बदल केला. आता नगरसेवकांमधूनच नगराध्यक्ष निवडला जाईल. नगरपालिकांची निवडणूक पार पडताच विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आठ मतदारसंघांत निवडणूक होईल. मुंबई व नागपूरमधील चित्र स्पष्ट असले तरी अन्य मतदारसंघांमध्ये मात्र नगरपालिकांच्या निकालांवर राजकीय पक्षांचे भवितव्य ठरेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांमध्ये नगरसेवक हे मतदार असतात. सरकारी कामांवर, खर्चावर नियंत्रण वर्षभर निवडणुकांचा कार्यक्र म असल्याने सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. कारण महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वेगवेगळ्या कालखंडांत होणार असल्याने आचारसंहितेच्या काळात नवीन कामे हाती घेता येत नाहीत वा खर्चावर नियंत्रणे येतात. वर्षभर निवडणुकांचे वातावरण असल्याने त्याचा सरकारच्या दैनंदिन कामकाजावर साहजिकच परिणाम होतो. यामुळेच ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ घेण्याची कल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली आहे. तसे झाल्यास एकाच वेळी सर्व निवडणुका पार पडू शकतील आणि सरकारच्या काराभारावर परिणाम होणार नाही. - अतुल भातखळकर, भाजप आमदार
