५०० चौरस फुटांच्या सदनिकेच्या लोभाने दलालांचा शिरकाव; सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून भाडेकरूंची नोंदणी सुरूच निशांत सरवणकर, मुंबई बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मार्गी लागावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न असला असला तरी या चाळींच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) राजरोसपणे बनावट भाडेकरू आणि दुकानांची नोंदणी सुरूच ठेवली आहे. याचा ताण प्रकल्पावर येण्याची शक्यता असून या सर्वाचे पुनर्वसन करणे म्हाडाला बंधनकारक होणार आहे. दक्षिण मुंबईसारख्या ठिकाणी ५०० चौरस फुटांची सदनिका मिळणार असल्यामुळे काही दलालही त्यात शिरले आहेत. ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने म्हाडाची नियुक्ती केली आहे. या चाळींची देखभाल ‘पीडब्ल्यूडी’चे कार्यकारी अभियंता पाहत असून त्यासाठी संचालक, बीडीडी चाळ असे स्वतंत्र पद आहे. या प्रकल्पासाठी म्हाडाने एल अँड टी, शापुरजी पालनजी आणि टाटा या बडय़ा कंपन्यांची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती केली आहे. या बडय़ा कंपन्यांनी पुनर्वसनाच्या तसेच विक्री करावयाच्या इमारती म्हाडाला बांधून द्यावयाच्या आहेत. यासाठी म्हाडाने या चाळी रिक्त करून भाडेकरूंचे स्थानांतरण करावयाचे आहे. या चाळींतील भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रियेत पीडब्ल्यूडीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या संचालकांची काहीही भूमिका नसली तरी या चाळींतील अनधिकृत भाडेकरूंना पात्र करण्यासाठी आवश्यक ती जुनी कागदपत्रे आणि त्या अनुषंगाने भाडेपावती देण्याचा एककलमी कार्यक्रम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सुरू केला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील लाभार्थीची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्याचा ताण या प्रकल्पावर येत असल्याचे या घडामोडींशी संबंधित असलेल्या म्हाडा अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. या चाळींत तीन हजारहून अधिक अनधिकृत भाडेकरू असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणी राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशीही सुरू आहे. परंतु यामुळे प्रकल्पात अडथळे येतील असे वाटल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या अनधिकृत भाडेकरूंसाठी २८ जून २०१७ ही तारीख निश्चित केली. मात्र त्याच वेळी पीडब्ल्यूडीतील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरूच ठेवण्याचे आदेशही दिले. तरीही पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांकडून पैशाच्या लालसेपोटी अनधिकृत भाडेकरू, दुकानांची नोंदणी करण्यासाठी भाडेपावती दिली जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. अनधिकृत भाडेकरूंना ते १९९२ पासून राहत असल्याचे, तर दुकानदारांना २००० ते २०१७ पर्यंतचे भाडे आकारून पावती देण्यास सुरुवात केली आहे. मुदत संपल्यानंतरही शेकडो भाडेकरूंना अशा पावत्या देण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. या तिन्ही चाळींमध्ये अनधिकृत दुकानेही रातोरात वाढत आहेत. ही दुकाने अधिकृत ठरण्यासाठी १ जानेवारी २००० पूर्वीचा पुरावा आवश्यक असतो. त्यासाठी कुठल्या डॉक्टरचे मागच्या तारखेचे पत्र पुरावा म्हणून जोडले जात आहेत. या जोरावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी हे दुकान अधिकृत ठरवत आहेत. यासाठी पीडब्ल्यूडीचा ‘दर’ ठरलेला असल्याचे या घडामोडींशी संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. हे दुकान तेथे होते, यासाठी स्टॉलधारक संघटनेकडून दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्रही गृहीत धरले जात आहे. या सारा घोटाळा असून त्यामुळे प्रकल्पातील लाभार्थीची संख्या प्रचंड वाढून ताण येणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. या मोबदल्यात चटई क्षेत्रफळाच्या रूपाने लाभांश मिळत असला तरी एक तारीख निश्चित केल्यानंतर पुन्हा अनधिकृत भाडेकरू वा दुकाने तसेच अनधिकृत बांधकामे वाढत राहिली तर प्रकल्पावर परिणाम होऊ शकतो, याकडेही या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. अनधिकृत भाडेकरू, दुकाने आदींबाबत आपल्याकडे तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार आपण अहवाल मागवून कारवाई केली आहे. अशा तक्रारी येत असून याबाबत आपण अहवाल मागितला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत असा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. - प्रशांत जानबंधू, संचालक, बीडीडी चाळ मूळ भाडेकरूच नाहीसे? बीडीडी चाळींतील अनेक भाडेकरू आपली घरे विकत असल्याचे आढळून येत आहे. मात्र हे भाडेकरू असल्यामुळे त्यांना ती घरे विकता येत नाही. त्यांनी ती राज्य शासनाला परत करायला हवीत; परंतु तसे न करता नोटराइज्ड करारनाम्याद्वारे रोकड स्वीकारून ही घरे विकली जात आहेत. त्यामुळे जे ‘नवे भाडेकरू’ ही घरे घेत आहेत, त्यांच्या नावावर भाडेपावती जारी करण्याचा प्रतापही सुरू आहे. पात्रता निश्चित केली जाईल तेव्हा एका व्यक्तीच्या नावावर अनेक घरे आढळून येऊ शकतात. मूळ भाडेकरूच नाहीसे झाल्याचेही दिसून येईल, याकडेही सूत्रांनी लक्ष वेधले.
