लोकप्रबोधनाचे काम करणारी वृत्तपत्रे छपाई खर्चाच्या तुलनेत कमी किंमतीत बातम्या वाचकांपर्यंत पोहचवितात. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या करामध्ये सवलत मिळणे आवश्यक आहे, असे सांगत पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी नवी मुंबईतील वृत्तपत्र मुद्रणालयांना लागणाऱ्या कागदावरील एलबीटी शून्य करण्यात यावा, असे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले. त्याचवेळी वृत्तपत्रांनी पालिकेच्या सकारात्मक कामांना चांगली प्रसिध्दी द्यावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.नवी मुंबईत विविध वृत्तपत्रांची ११ मुद्रणालये आहेत. राज्य सरकारने एक एप्रिलपासून सर्वत्र स्थानिक स्वराज्य कर लागू केला आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटातून जाणाऱ्या वृत्तपत्र मुद्रणालयांवर मोठा भरुदड पडला आहे. कागदाच्या वाढलेल्या किंमती, कच्चा मालावरील आर्थिक भार, यामुळे वृत्तपत्र व्यवसाय अनेक संकटातून जात आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेने एलबीटी नागपूर, पिंपरी चिंचवड पालिकांप्रमाणे रद्द करावा अशी मागणी नवी मुंबई वृत्तपत्र संघाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार नाईक यांनी बुधवारी एक बैठक आयोजित केली होती. बैठकीला महापौर सागर नाईक, आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड, एलबीटी उपायुक्त सुधीर चेके, मालमत्ता कर निर्धारक प्रकाश कुलकर्णी व वृत्तपत्र मुद्रणालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत, वृत्तपत्र मुद्राणलयांना हा कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय नवी मुंबई पालिका प्रशासनाने घ्यावा, अशा सूचना नाईक यांनी महापौर व आयुक्त यांना दिल्या.
