राज्यातील महाआघाडी सरकारने भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या फेरचौकशीची घोषणा करताच केंद्रातील भाजप सरकारने शुक्रवारी हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपवले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल आश्चर्य, खेद आणि संताप व्यक्त होत आहे. भाजपने मात्र या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रकरणी पोलिसांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे संशय व्यक्त केला. केंद्राने हे प्रकरण एनआयएकडे दिले असले, तरी महाराष्ट्र सरकारने पोलिसांच्या कारवाईची चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी पवार यांनी केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची बैठक संपल्यानंतर अवघ्या चार ते पाच तासातच हे प्रकरण केंद्र सरकारने स्वत:कडे घेतले. या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, पण, केंद्राने हे प्रकरण घाई घाईने काढून घेण्याचा अर्थ काय असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भाजपचे नेते अडकण्याची भीती असल्यानेच हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आल्याचा आरोप केला. भाजप सरकारच्या तपासातील खोटेपणा उघड होण्याची भीती वाटल्यानेच केंद्र सरकारने भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवल्याचा आरोप करून आता शिवसेनेची खरी परीक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली. पंतप्रधानांच्या हत्येच्या षडयंत्राची चर्चा ही केवळ टीआरपी वाढवण्यासाठीच होती, असा आरोपही त्यांनी केला. राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना वाचवण्याचे काम राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी त्याचा इन्कार करीत आंबेडकरच भिडे गुरुजींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा प्रत्यारोप केला आहे. दरम्यान, शहरी नक्षलवादाची पाळेमुळे अन्य राज्यांमध्येही असल्याने भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच आहे असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसत्ताला सांगितले. एनआयएकडे तपास सोपवण्यासाठी राज्य सरकारची संमतीची आवश्यकता नाही, एनआयए कायद्यात तो अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
