|| प्रसाद रावकर बार, पब खुले ठेवण्यात कायद्याचा अडसर; रात्री दीडपर्यंतच दुकाने खुली ठेवण्याची मुभा मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी २४ तास खुली ठेवण्याच्या बातमीने खवय्ये, मद्यपी तसेच डिस्कोप्रेमींना रात्रजीवनाचे वेध लागले असले तरी, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापने कायदा त्यांचा स्वप्नभंग करू शकतो. या कायद्यातील अधिनियमातील तरतुदीनुसार परमिट रूम, बार, हुक्का पार्लर, पब, डिस्कोथेक रात्री दीड वाजता बंद करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मुंबईतील मॉल आणि बाजारपेठा रात्रभर सुरू राहिल्या तरी खवय्ये आणि मद्यपींना मात्र त्याचा फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची संकल्पना असलेल्या ‘नाइटलाइफ’ची चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे. शहरातील मॉल, दुकाने तसेच उपाहारगृहे रात्रभर सुरू राहण्याच्या शक्यतेने याठिकाणचे व्यावसायिक खूश झाले आहेत. मात्र, याचा फायदा बार, परमिट रूम, डिस्कोथेक, पबना होण्याची शक्यता नाही. कारण भाजपप्रणित युती सरकारने तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमातील सुधारणा यात मोठा अडसर ठरणार आहे. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियममधील तरतुदीनुसार परमीट रुम, बिअर बार, डान्सबार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक आणि मद्यविक्री होत असलेल्या आस्थापना, मद्यविक्रीची दुकाने आणि चित्रपटगृहे वगळून अन्य आस्थापने २४ तास खुली ठेवण्याची मुभा सुधारित कायद्यात देण्यात आली. महानगरपालिका क्षेत्रातील रुम, बिअर बार, डान्सबार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक आणि मद्यविक्री होत असलेल्या आस्थापना सकाळी ११.३० वाजता उघडावी आणि मध्यरात्री १.३० वाजता बंद करावी, असे बंधन या सुधारित कायद्यात घालण्यात आले, तर वाईन आणि सर्व प्रकारची मद्यविक्री करणारी दुकाने सकाळी ११.३० ते रात्री ११.३० या काळात खुली ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले. तसेच चित्रपटगृहे मध्यरात्री १ वाजता बंद करण्याची तरतूद सुधारित कायद्यात करण्यात आली आहे.‘मुंबई २४ तास’च्या स्वप्नामध्ये सुधारित कायद्यातील ही बंधने अडसर बनण्याची शक्यता आहे. मॉल जरी २४ तास खुला ठेवण्यात आला तरी तेथील रुम, बिअरबार, डान्सबार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथिक, चित्रपटगृह आदी मध्यरात्री १.३० वाजता बंद करावी लागणार आहेत. ही आस्थापने २४ तास खुली ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियमामध्ये २०१७ मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. या बदलासाठीचा ठराव मंजूर करुन राज्य सरकारकडे पाठवावा लागणार आहे. अथवा थेट राज्य सरकारलाच ‘मुंबई २४ तास’शी सुसंगत असा बदल या कायद्यात करावा लागणार आहे. कारवाईबाबत यंत्रणांमध्ये संभ्रम ‘मुंबई २४ तास’ ही संकल्पना येत्या २६ जानेवारीपासून अंमलात येणार असली तरी एखाद्या ठिकाणी नियमाचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करायची कुणी, याबाबत पालिका, पोलीस यंत्रणांमध्ये याबाबत स्पष्टता नाही. सध्या केवळ मॉल, मिल कपांउंड अशा ‘गेटेड कम्युनिटी’(बंदिस्त परिसर) पुरती ही संकल्पना राबवली जाणार आहे. अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात केवळ नरिमन पॉइंट, काळाघोडा, बीकेसी, वरळी अशा ठिकाणच्या अनिवासी भागातील ‘गेटेड कम्युनिटी’चाच समावेश करण्यात आला आहे. परंतु, सध्याच्या कायद्यानुसार छोटय़ा पानवाल्यापासून पंचतारांकित हॉटेलपर्यंत सर्वांनाच २४ तास खुले राहण्याची मुभा आहे. याला अपवाद केवळ बार, परमिट रूम, डिस्कोथेक, हुक्का पार्लर, डान्स बार यांचाच. याशिवाय १ ते ९ कामगार संख्या असलेल्या कोणालाही दुकान सुरू ठेवता येते, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र त्यामुळे सुरुवातीच्या अंमलबजावणीच्या काळात काही अनियमितता आढळल्यास किंवा एखाद्या ठिकाणी नागरिकांना त्रास झाल्यास त्याबाबत नक्की कुठे तक्रार करायची, याबाबत प्रशासकीय यंत्रणांमध्येही संभ्रम आहे. शरद उघडे यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे ज्या विभागाचे आमदार आहेत त्या मतदारसंघातीलच पालिकेच्या जी दक्षिण या विभागाचे सहाय्यक आयुक्त शरद उघडे यांना या ‘मुंबई चोवीस तास’ संकल्पनेचे नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या संकल्पनेच्या निमित्ताने विचारले जाणारे प्रश्न, नागरिकांच्या शंका, पोलीस तसेच पालिकेची भूमिका, कायद्यातील तरतुदी, मॉल मालकांचे प्रश्न यांबाबत नियमावली तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असल्याची माहिती उघडे यांनी दिली. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मधील तरतुदींनुसार परमीट रुम, बिअर बार, डान्सबार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथिक आदी मध्यरात्री १.३० वाजता बंद करावी लागतील. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. - प्रवीणसिंह परदेशी, मुंबई महापालिका आयुक्त
