राज्य सरकारची भूमिका; सर्वोच्च न्यायालयात जाणार विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय पातळीवर ‘नीट’ परीक्षा घेतली जाण्याची शक्यता असल्याने ती २०१८ नंतरच घ्यावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा किंवा विद्यार्थी न्यायालयात गेल्यास त्यामध्ये राज्य सरकारची भूमिका मांडली जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ही परीक्षा अभिमत व सर्व खासगी विद्यापीठे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशांसाठी सक्तीची असावी, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. ‘नीट’ ची सक्ती रद्द करण्याचा २०१३ मध्ये दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मागे घेतला आहे आणि ‘नीट’ ची वैधता नवीन खंडपीठाने तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. नीटचे पुनरुज्जीवन झाल्याने ती केंद्रीय पातळीवर घेतली जाण्याची चिन्हे आहेत. ही परीक्षा कोणत्या वर्षीपासून व्हावी, याबाबत भारतीय वैद्यकीय शिक्षण परिषद (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) सर्वोच्च न्यायालयात कोणती भूमिका घेते, हेही महत्वाचे ठरणार असून नवीन खंडपीठाच्या निर्णयावर ते अवलंबून असेल. राज्य सरकारची परीक्षा पाच मे रोजी होणार असून त्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. न्यायालयीन सुनावणी सुरु होईल, तेव्हा राज्य सरकार स्वत याचिका करेल किंवा विद्यार्थ्यांनी केल्यास त्यात सहभागी होईल. विधी व न्याय विभागाचा सल्ला त्याबाबत घेतला जात असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. वैद्यकीयच्या विविध अभ्यासक्रमांना जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास दहावी-अकरावीपासून सुरु होतो. त्यामुळे न्यायालयात लगेच निर्णय झाला, तर किमान आता जे विद्यार्थी दहावीत आहेत, त्यांच्या पासून म्हणजे २०१८ पासून लागू व्हावा किंवा सुनावणीसाठी काही महिने गेल्यावर निर्णय झाल्यास २०१८ नंतर नीट लागू करावी. त्याचबरोबर अनेक परीक्षा द्याव्या लागू नयेत, यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ‘नीट’ घेण्याची न्यायालयाची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यात अभिमत विद्यापीठ व सर्व प्रकारच्या खासगी वैद्यकीय विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील प्रवेशांसाठी सक्तीची असावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम केंद्रीय शिक्षणमंडळाच्या (सीबीएसई) च्या पातळीवर नेण्यासाठी काही कालावधी आवश्यक असून लगेच ‘नीट’ लागू केल्यास राज्य मंडळ व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती असल्याने राज्य सरकारने लगेच ही परीक्षा लागू होऊ नये, अशी भूमिका घेतली असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले. यंदा ‘नीट’ नाही यंदा राज्यातील विद्यार्थ्यांना सरकारच्या प्रवेशपरीक्षेमार्फतच प्रवेश दिले जाण्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन खंडपीठापुढे सुनावणी होऊन निर्णयामध्ये काही महिने निश्चितच जाणार आहेत. त्यामुळे ती यंदातरी लागू होण्याची सुतराम शक्यता नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
