News Flash

रस्त्यांवर खड्डे पडावेत ही तर नेत्यांचीच इच्छा!

राज्यांना वाटते की केंद्र सरकार आपले महसूल अधिकार काबीज करणार आहे.

केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (संग्रहित छायाचित्र)

गडकरी यांची कंत्राटदारस्नेही नेत्यांवर टीका

मुंबईत वीस वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेले सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते आजही चांगले आहेत पण काही राजकीय नेते, अधिकारी आणि कंत्राटदारांना मुंबईत सिमेंट काँक्रीट रस्ते होऊ नयेत असे वाटते. डांबरी रस्ते बनावेत आणि त्यांच्यावर दरवर्षी खड्डे पडावेत, असे या मंडळींना वाटते अशी टीका केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी शिवसेनेचे नाव न घेता वाशी येथील एका कार्यक्रमात केली. त्यामुळे देशातील सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे बनविले जातील आणि त्याची मी दोनशे वर्षे हमी देतो अशी ग्वाही त्यांनी या वेळी दिली.

देशातील बस उत्पादकांच्या गाडय़ांचे दोन दिवसीय प्रदर्शन वाशी येथील सिडकोच्या प्रदर्शन केंद्रात भरविण्यात आलेले आहे. त्याचे उद्घाटन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. या वेळी  ‘बस ऑपरेटरांसाठी प्रवास २०१७’ या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. देशातील तीन हजार बस ऑपरेटर्सना मार्गदर्शन करताना गडकरी यांनी वाहतूकक्षेत्रात होणाऱ्या क्रांतीची माहिती दिली. येत्या सोमवारी देशाचे वाहतूकविषयक विधेयक मंजूर होणार आहे. या कायद्याला ई-गव्हर्नर्सची जोड मिळाल्यास देशात पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त परिवहन व्यवस्था तयार होऊ शकणार आहे. काही राज्यांना वाटते की केंद्र सरकार आपले महसूल अधिकार काबीज करणार आहे. असे काहीही होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय मार्गासाठी ११ हजार कोटी रुपये खर्च केले जात असून या रस्त्यावर अपघात झाल्यास विकास आराखडा तयार करणाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा गडकरी यांनी दिला.

देशात २२ लाख चालकांची कमतरता आहे. म्हणून प्रशिक्षित चालक तयार केले जाणार असून त्यासाठी २ हजार क्लासेस सुरू केले जाणार आहेत. ट्रक व बसचालकांची केबिन वातानुकूलित असायला हवी. उत्पादनाचा खर्च वाढेल म्हणून उत्पादक ते करीत नाहीत. पण ४८ अंशावर गेलेल्या पाऱ्यात हे चालक १२ तास काम करीत असतात. त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी हे आवश्यक आहे. बस आणि ट्रक यांच्यासाठी एक्स्प्रेस हायवेवर ८० किमीचा वेग १२० पर्यंत वाढविण्याची मुभा दिली जाणार आहे.  उत्पादक व बस ऑपरेटर्सनी प्रवाशांच्या जीविताशी खेळू नये. देशात जर सांडपाणी आणि कचरा मोठय़ा प्रमाणात तयार होत असेल तर पेट्रोल डिझेल आयात का करावे, असा प्रश्न  गडकरी यांनी उपस्थित केला. यानंतर इलेक्ट्रिक आणि बायोगॅस वाहनांच्या उत्पादनाला महत्त्व दिले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात एकमेकांशी  जोडलेले (कनेक्टविटी) दहा बस स्थानक विकसित केले जाणार असल्याचे राज्याचे परिवहनमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

होणार काय?

* देशातील सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे. राष्ट्रीय मार्गासाठी ११ हजार कोटी रुपये खर्च

* महामार्गावर अपघात झाल्यास आराखडा करणाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा

* चालक प्रशिक्षणासाठी दोन हजार क्लासेस

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 29, 2017 3:44 am

Web Title: nitin gadkari criticized political leaders over potholes
टॅग : Nitin Gadkari
Next Stories
1 मूल्यांकनाला नागपूरची मदत तोकडी
2 वर्दळीच्या रेल्वे स्थानकांची रस्तेबंदी
3 महाविद्यालयांच्या चुकीचा ३० विद्यार्थ्यांना फटका
Just Now!
X