बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्ती करून नागरी सहकारी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अमलाखाली आणले गेले आहे. व्यापक बँकिंग व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या सहकारी बँकांच्या विश्वात यातून कोणते बदल, संधी तसेच आव्हाने निर्माण होऊ घातली आहेत, याचा ऊहापोह येत्या गुरुवारी, ७ जानेवारी २०२१ रोजी योजण्यात आलेल्या ‘लोकसत्ता सहकारी बँकिंग परिषदे’द्वारे केला जाणार आहे. दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून होणाऱ्या या कार्यक्रमाचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व परिवहन, तसेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी हे प्रमुख अतिथी असतील. याशिवाय महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आणि अन्य बँकिंग तज्ज्ञांचा यात सहभाग असेल. सहकारी बँकांवरील राज्याचे सहकार निबंधक आणि रिझव्‍‌र्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण असते. कायद्यातील दुरुस्तीने रिझव्‍‌र्ह बँकेची अधिकार कक्षा विस्तारली आहे आणि सहकारी बँकांवर तिचा थेट अंकुश आला आहे. सहकार क्षेत्राचा पाया असणाऱ्या सभासद, ठेवीदारांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी या बदलाला कसे आणि कोणत्या तऱ्हेने उपयोगात आणले जाईल, यावर यानिमित्ताने तज्ज्ञांचे चर्चामंथन होणे अपेक्षित आहे. होणार काय? हजारो ठेवीदारांवर संकट लोटणाऱ्या पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील महाघोटाळ्याने देशभरातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राकडे साशंक नजरेने पाहिले जात आहे. या क्षेत्रातील वित्तीय गैरव्यवस्थापनाला आळा घातला जावा यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत म्हणूनही दबाब वाढला. यातूनच गेल्या वर्षी केंद्राने केलेल्या बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती केली. कायद्यातील बदलाचा अर्थ-अन्वयार्थ लावणारे मंथन या परिषदेमधून होणार आहे. सहभागासाठी.. editor.loksatta@expressindia.com या ई-मेल आयडीवर संपर्क साधणाऱ्यांपैकी निवडक निमंत्रितांना परिषदेत सहभागी करून घेतले जाईल.
