‘बदलता महाराष्ट्र’ चर्चासत्राच्या समारोपप्रसंगी गडकरी यांचे प्रतिपादन; दोन लाख कोटींचे रस्ते उभारण्याचा निर्धार प्रशासकीय यंत्रणेची मानसिकता आणि कार्यपद्धती या दोहोत सुधारणा करण्याची गरज असून निर्णय न घेणे हीच सरकारपुढील मोठी समस्या आहे. मात्र, राजकीय नेतृत्वाकडे िहमत असेल, तर या मानसिकतेवर मात करून चांगली कामगिरी करून दाखविता येते,’ असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे केले. पुढील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महाराष्ट्रात दोन लाख कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे करून दाखवीन, अशी ग्वाहीदेखील गडकरी यांनी दिली. ‘लोकसत्ता’च्या बदलता महाराष्ट्र परिषदेच्या ‘पायाभूत सेवासुविधा’ विषयावरील दोन दिवसीय चर्चासत्राच्या समारोपप्रसंगी बोलताना गडकरी यांनी आपल्या रोखठोक शैलीत नोकरशाहीच्या मानसिकतेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपल्या शैलीत आपण अशा मानसिकतेला वळणावर आणू असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखविला. नोकरशाही नकारात्मक असली, तरी त्याचा सारा दोष त्यांना देणे योग्य नाही, निर्णयप्रक्रिया जलदगतीने करण्याची राजकीय नेतृत्वाचीही जबाबदारी आहे. सचिवांच्या शेऱ्यांच्याविरोधात जाऊन निर्णय घेता येतो, हे अनेकदा मंत्र्यांना माहीत नसते, अथवा ते तशी हिंमत दाखवत नाहीत. पण जनहितासाठी पारदर्शी पद्धतीने खंबीर होऊन कायदेशीर निर्णय घेता येतो, असेही गडकरी यांनी ठणकावून सांगितले. केंद्र सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात देशभरात सात लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्चाची कामे करून दाखवीन. रस्ते, बंदरे आणि अन्य बाबींमध्ये मी बोलल्याप्रमाणे कामे करून दाखविली नाहीत, तर खुशाल जाब विचारावा, असेही त्यांनी बिनधास्तपणे सांगितले. धडाकेबाज व झटपट निर्णय घेणारे अशी ख्याती असलेल्या गडकरी यांनी रस्ते, बंदरे आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये कोणते निर्णय घेतले जात आहेत, याविषयी सविस्तरपणे माहिती देत शासनयंत्रणेतील अडथळे, प्रकल्प का रखडतात आणि राजकीय नेतृत्वाने कशी खंबीरपणे पावले टाकणे अपेक्षित आहे, याविषयी सविस्तर व मनमोकळेपणे मते व्यक्त केली. नोकरशाहीमुळे लवकर निर्णय होत नाहीत,असे ते म्हणाले. केंद्रीय रस्तेबांधणी विभागाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा या खात्याकडे तीन लाख ८० हजार कोटी रुपयांचे ३८४ प्रकल्प अडकले होते. बँकांची कर्जे थकल्याने त्यांची पंचाईत झाली होती. पण झटपट, व्यवहार्य व सर्वसहमतीचे निर्णय घेऊन बहुतांश रस्तेबांधणी प्रकल्प मार्गी लावले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. अडचणींवर मात करुन जलदगतीने राजकीय नेतृत्वाने निर्णय घेतल्यास ते मार्गी लागतात आणि त्याचा विकासासाठीही हातभार लागतो, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. नोकरशाहीमुळे लवकर निर्णय होत नाहीत, प्रकल्प रखडतात, ही वस्तुस्थिती आहे. लालफितीच्या कारभारामुळे कामे थांबून गुंतवणूकदार रडकुंडीला येतात. पण नियमांचे अडथळे राजकीय नेतृत्वाने खंबीरपणे दूर करून कोणत्याही परिस्थितीत कामे मार्गी लावण्याची जिद्द ठेवली पाहिजे. - नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री
