सावकार मोकाट, सरकार मुकाट! राज्यात सावकारांनी उच्छाद मांडलेला असताना आणि प्रतिदिन भरमसाट व्याजदर आकारून शेतकऱ्यांचा जाच सुरू असताना त्यांच्यावर सरकारचे मात्र कोणतेही नियंत्रण नाही. जुलमी सावकारीला आळा घालण्याच्या केवळ वल्गना गेली काही वर्षे होत असून सावकारी प्रतिबंधक कायदा केवळ कागदावरच राहिला आहे. त्यामुळे परवानाधारक सुमारे २२०० आणि बेकायदा सावकारी करीत असलेले हजारो सावकार शेतकरी व गरिबांची लूट करीत आहेत. परवानाधारक सावकारांनी किती कर्जवाटप केले आहे, ते कोणत्या दराने दिले आहे, त्यापैकी शेतकऱ्यांनी किती रक्कम भरली आहे आणि थकबाकी किती आहे, आदी वित्तीय ताळेबंद त्यांच्याकडून सरकारकडे सहामाही किंवा वार्षिक मुदतीत सादरच केला जात नाही. त्याबाबत कोणतीच कार्यप्रणाली अद्याप राज्यात घालून दिली नसल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे सावकारी प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणीच सरकारी यंत्रणेने केलेली नसल्याचे दिसून येत आहे. सावकारीच्या जाचामुळे शेतकऱ्यांना अगदी आत्महत्या करण्याचीही वेळ येते, त्यांना वेठबिगाराप्रमाणे राबवून घेतले जाते किंवा कर्जाच्या १०० पटीहून अधिक व्याजवसुली करूनही तारण मालमत्ता मुक्त केली जात नाही. कर्जदारांचा शारीरिक व मानसिक छळ केला जातो. बेदम मारहाण किंवा मोठे फौजदारी गुन्हे घडल्यावर पोलिसांकडून फौजदारी दंडसंहितेनुसार गुन्हा दाखल होतो. केवळ सावकारी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण कमी आहे. अनेक शिक्षकही बेकायदा सावकारी करीत आहेत. सावकारांच्या उपकारांच्या ओझ्याखाली व दहशतीखाली शेतकरी दबून राहिल्याने तक्रारीसाठी ते फारसे पुढे येत नाहीत, असे गृहविभागाच्या उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘सरकारचे जावई ’ सावकार सरकारचे जावई असल्याचे चित्र असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. सावकारी प्रतिबंधक कायदा काय सांगतो? १९४६चा सावकारी प्रतिबंधक कायदा दुर्बल ठरल्याने राज्य विधिमंडळाने २२ एप्रिल २०१० रोजी नवीन कायदा केला. तो राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. त्यात काही त्रुटी राहिल्याने ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी नव्याने मसुदा तयार करून तो मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आणि २०१४ मध्ये हा कायदा लागू झाला. शिक्षेच्या तरतुदी पहिल्या गुन्ह्य़ासाठी एक वर्ष सक्तमजुरी अथवा १५ हजार रुपये दंड दुसऱ्या गुन्ह्य़ासाठी पाच वर्षे सक्तमजुरी अथवा ५० हजार रुपये दंड सावकारांवरील बंधने शेतजमीन तारण ठेवता येणार नाही चक्रवाढव्याज आकारता येणार नाही, केवळ सरळव्याज घेता येईल मुद्दलापेक्षा व्याजआकारणी अधिक होता कामा नये कर्जदाराला मुद्दल व व्याजाचा ताळेबंद लेखी दिला पाहिजे
