नियमबाह्य़, वाढीव शुल्क भरले नाही म्हणून मुलांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही, त्यांना ऑनलाइन वा प्रत्यक्ष शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, त्यांची कोणत्याही प्रकारची अडवणूक करता येणार नाही, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. करोना काळात शालेय शुल्कवाढ करण्यास राज्य सरकारने ८ मे २०२० रोजीच्या शासननिर्णयात मनाई केली होती. त्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी न्यायालयाने सोमवारी पूर्ण करत त्यातील शासननिर्णयाशी संबंधित याचिका सोमवारीच निकाली काढल्या. तसेच सविस्तर निकालपत्र नंतर देण्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाचा निकाल सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत उपलब्ध झाला नाही. सरकारचा ८ मे रोजीचा शासननिर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू नसल्याचे नमूद करताना त्याच्या वैधतेविषयी मात्र मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मतप्रदर्शन करण्यास नकार दिला. तसेच त्याबाबत हरकती घेण्याचे सर्व कायदेशीर मार्ग खुले असल्याचेही स्पष्ट केले. मात्र शुल्कवाढीस मनाई करूनही २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांकरिता वाढीव शुल्क आकारणाऱ्या शाळांवर सरकार स्वत:हून किंवा तक्रार आल्यास कारवाई करेल. शुल्कनियंत्रण समितीकडून शुल्कनिश्चिती होऊनही शासननिर्णयाच्या आधी वा नंतर नियमबाह्य़ शुल्क आकारणाऱ्या शाळांबाबत हीच बाब कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र कारवाईपूर्वी शाळांची सुनावणी घ्यावी, सुनावणी सुरू असताना तसेच निकाल त्यांच्या विरोधात गेल्यानंतर चार आठवडे त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले. नियमबाह्य़ वा वाढीव शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना कोणत्याही स्वरूपातील शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, त्यांना काढता येणार नाही, त्यांचे निकालपत्र वा शाळा सोडल्याचा दाखला रोखून ठेवता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने आदेश दिले. निकालपत्रात योग्य तो आदेश करोनामुळे यंदा शाळा ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहेत. असे असतानाही बऱ्याच शाळांकडून विविध उपक्रमांचे शुल्क आकारण्यात येत असल्याची बाब पालकांच्या वतीने उपस्थित करण्यात आली. त्या वेळी या मुद्याबाबत निकालपत्रात योग्य तो आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. काही मुद्दय़ांवर सहमती या प्रकरणी बऱ्याच महिन्यांपासून सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे मुलांचे हित लक्षात घेऊन आणि मध्यम मार्ग अवलंबून निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात स्पष्ट केले होते. त्यासाठी सरकार आणि शाळा यांच्यातील सहमतीचे मुद्दे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच त्यानंतर या प्रकरणी अंतिम आदेश दिला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळीही बऱ्याच मुद्यांवर सरकार आणि शाळांमध्ये मतभेद दिसून आले. नियमबा व वाढीव शुल्क आकारणाऱ्या शाळांवर थेट कारवाई केली जाऊ नये, निर्णय विरोधात गेला तरी त्याला आव्हान देण्यासाठी शाळांना चार आठवडय़ांची मुदत द्यावी, अशा काही मुद्दय़ांवर सरकार आणि शाळांनी सहमती दाखवली. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. तसेच या मुद्दय़ांचा समावेश असलेले सविस्तर निकालपत्र नंतर देण्याचे स्पष्ट केले.
