न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारवाई नाही; सर्वच महापालिकांकडून थंड प्रतिसाद राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कालबद्ध कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही गेल्या पाच महिन्यात सर्वच महानगरपालिकांनी त्याला थंड प्रतिसाद दिला आहे. परिणामी राज्यातील २६ महानगरपालिका क्षेत्रात अद्यापही सुमारे १५ हजार अनधिृत धार्मिक स्थळे आहे त्या जागेवरच उभी आहेत. कालबद्ध कारवाईची पहिली मुदत १७ मे ला संपत आहे. वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २००९ च्या पूर्वीची व त्यानंतरची अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करणे, निष्कासित करणे व स्थलांतरीत करणे अशी तीन प्रकारची कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यासाठी कारवाईचा कालबद्ध कार्यक्रमही ठरविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी गृह विभागावर सोपविण्यात आली. गृह विभागाने १८ नोव्हेंबर २०१५ ला एक आदेश काढून महापालिका क्षेत्रातील व ग्रामीण भागातील अनधिृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे ठरवून दिले. शासन आदेश निर्गमित झालेल्या तारखेपासून सहा महिन्यात ठरवून दिलेल्या निकषानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करणे, सहा ते नऊ महिन्यांत स्थलांतरित करणे व दोन वर्षांच्या आत अशी धार्मिक स्थळे निष्कासित करणे अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. या कालबद्ध कारवाईची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. या संदर्भात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील २६ महानगरपालिका क्षेत्रात २९-९-२००९ पूर्वीची १४ हजार ४६७ आणि त्यानंतरची ८११ म्हणजे एकूण १५ हजार २७८ अनधिकृत धार्मिक स्थळे असल्याचे आढळून आले आहे. महापालिका क्षेत्र वगळून म्हणजे ग्रामीण भागातील अनधिृत धार्मिक स्थळांची मात्र माहिती मिळू शकली नाही.
